रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग की समीक्षा के दौरान कई निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जेपीएससी एक कैलेंडर बनाकर नियमित रूप से प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित करे. सभी जिलों में जितने भी जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र के आवेदन लंबित हैं, उन सभी आवेदनों का प्राथमिकता के तौर पर निष्पादन किया जाए. इस बाबत सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश जारी किया जाएगा.
नियुक्ति प्रक्रियाओं में तेजी लाने का निर्देश
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी विभागों में रिक्तियों की समीक्षा करते हुए आवश्यक सेवा के जितने भी पद रिक्त हैं, उन्हें जल्द से जल्द भरने की कवायद शुरू करेने को कहा है. उन्होंने नए साल में नियुक्तियों से संबंधित विज्ञापन जारी करने को भी कहा है. बैठक में सचिव अजय कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि आशुलिपिक के कुल स्वीकृत पदों की संख्या 454 है, लेकिन कार्यरत मात्र 2 हैं. अतएव कुल 452 आशुलिपिक पदों पर नियुक्ति होनी है. सचिव ने बताया कि निम्नवर्गीय लिपिक का कुल स्वीकृत पद 524 है. इन पदों के विरुद्ध 99 कार्यरत हैं और 425 रिक्तियां है. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आशुलिपिक एवं लिपिकीय सेवा नियमावली में संशोधित करते हुए जल्द इन पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाए.
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परीक्षाओं की अद्यतन विवरणी प्रस्तुत
बैठक में झारखंड लोक सेवा आयोग अंतर्गत प्रक्रियाधीन परीक्षाओं की अद्यतन विवरणी प्रस्तुत की गई. राज्य के विश्वविद्यालयों में गैर शैक्षणिक पद निबंधक, उपनिबंधक और परीक्षा नियंत्रक के पदों की समीक्षा के संबंध में सचिव ने बताया कि नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय में निबंधक के 1 पद, उप निबंधक के 1 रिक्त पद पर और झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में निबंधक के 1 रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की जा चुकी है. सचिव ने जानकारी दी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से निर्गत आरक्षण रोस्टर के संबंध में नवीन मार्गदर्शिका के आलोक में कार्रवाई की जा रही है.