रांची:सहायक लोक अभियोजक के अभाव में अब न्यायालयों में केसों की सुनवाई प्रभावित नहीं होगी. राज्य सरकार ने जेपीएससी से चयनित 107 सहायक लोक अभियोजकों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया है. झारखंड मंत्रालय में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नवनियुक्त 10 सहायक लोक अभियोजकों के बीच सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र वितरित और उन्हें जिम्मेदारी ईमानदारी पूर्वक निभाने की अपील की.
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दोषी न छूटे और निर्दोष दंडित न हो इस बात का रखें ख्यालः इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि न्यायालय में लंबित केसों की वजह से कई तरह की परेशानियां होती हैं. राज्य सरकार का मानना है कि दोषी छूटे नहीं और निर्दोष दंडित ना हों. ऐसे में आप जैसे सहायक लोक अभियोजकों की बड़ी जिम्मेदारी बनती है. मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में नवनियुक्त सहायक लोक अभियोजक से स्थानीय भाषा को सीखने का आह्वान करते हुए कहा कि झारखंड के भोले-भाले लोग अंग्रेजी की बात तो दूर हिन्दी भी ठीक से नहीं समक्ष पाते हैं. ऐसे में उनकी बातों को जानने के लिए स्थानीय भाषा जानना आवश्यक है. मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को नवनियुक्त सहायक लोक अभियोजकों की ट्रेनिंग में एक क्षेत्रीय भाषा को भी जोड़ने का निर्देश दिया.
राज्य में एपीपी के 250 पद हैं सृजित, जिसमें 57 हैं कार्यरतः राज्य में सहायक लोक अभियोजक के 250 पद सृजित हैं. इसमें वर्तमान समय में मात्र 57 कार्यरत हैं. ऐसे में 107 नए सहायक लोक अभियोजक के मिलने से इनकी संख्या 164 पर पहुंच गई है. अभी भी करीब 90 पद खाली हैं. मुख्यमंत्री ने आने वाले समय में इसे भी भरने का संकेत दिया है. गौरतलब है कि झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 2018 में सहायक लोक अभियोजक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी. पांच वर्षों के बाद मार्च महीने में 113 अंतिम रूप से सफल हुए थे, लेकिन छह सफल अभ्यर्थी नियुक्ति से दूर रहे.
नवनियुक्त एपीपी की 16 मई से होगी ट्रेनिंगः नवनियुक्त सहायक लोक अभियोजकों का प्रशिक्षण 16 मई से हजारीबाग पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में होगा. इधर, सफल अभ्यर्थी काफी खुश दिखे. अभ्यर्थियों ने कहा कि लंबी प्रतीक्षा के बाद यह नियुक्ति पत्र मिली है. इस मौके पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, कार्मिक सचिव वंदना डाडेल, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे सहित कई अधिकारी मौजूद थे.
