इसी सत्र से शुरू हो सकती हैं कक्षा छह से माध्यमिक तक की कक्षाएं, मिल रहे हैं संकेत

कोरोना संक्रमण का खतरा अब कम होता दिखाई दे रहा है. इससे झारखंड में शुक्षा विभाग कक्षा छह और इससे ऊपर माध्यमिक तक की कक्षाओं के संचालन की तैयारी में जुटा है. इसके लिए जल्द ही विभाग अभिभावकों के साथ बैठक कर सकता है. इससे पहले कक्षा दस और 12 के विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई शुरू कराई गई थी.

रांची:राज्य में दसवीं और बारहवीं की कक्षाओं का संचालन शुरू हो गया है. अब जूनियर क्लास यानी कक्षा छह और उसके ऊपर की कक्षाएं शुरू करने की तैयारी चल रही है. इसे लेकर संकेत मिले हैं, हालांकि निश्चित तिथि अब तक तय नहीं की गई है.हालांकि इससे पहले ही दसवीं और 12वीं की कक्षाओं का संचालन शुरू कर दिया गया था.

सातवीं तक के विद्यार्थी हो सकते हैं प्रोन्नत
कोरोना महामारी के मद्देनजर राज्य भर के सरकारी स्कूलों के साथ-साथ तमाम शिक्षण संस्थान 17 मार्च से ही बंद हैं. इधर झारखंड में दसवीं और बारहवीं की कक्षाएं, मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को देखते हुए शुरू करा दी गईं हैं. अब जानकारी मिल रही है कि जूनियर क्लास शुरू करने को लेकर शिक्षा विभाग तैयारियों में जुटा है. विभिन्न राज्यों में हो रहे शिक्षण संस्थानों में छूट के बाद झारखंड में भी इसका अध्ययन किया जा रहा है. जानकारी तो यह भी मिल रही है कि कक्षा 6 और इससे ऊपर माध्यमिक तक की कक्षाएं इसी सत्र से शुरू की जा सकती हैं और इस मामले को लेकर शिक्षकों के साथ भी विचार विमर्श किया जा रहा है. अभिभावकों के साथ जल्द ही स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग बैठक करने पर विचार करने की योजना बना रहा है. वहीं सरकारी स्कूल के पहले से सातवीं तक के बच्चों को सीधे प्रमोट करने की तैयारी भी है.

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति को लेकर प्रदर्शन
ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की ओर से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर रविवार को अल्बर्ट एक्का चौक के समीप एक दिवसीय धरना दिया गया. इस दौरान आइसा के राज्य सचिव ने कहा कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन की तिथि 5 फरवरी को खत्म हो गई है. जबकि अभी भी कई छात्र इस छात्रवृत्ति का लाभ लेने में वंचित हो गए है. पिछले साल की तुलना में लगभग हजारों छात्र आवेदन नहीं कर पाए हैं. लॉकडाउन की वजह से विद्यार्थियों को परेशानी हुई है. इसलिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन की तिथि बढ़ाने की जरूरत है. इस दिशा में विभाग को सोचना होगा, नहीं तो यह छात्र संगठन मामले को लेकर आंदोलन करेगा.