रांचीः झारखंड में नशे के कारोबारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. पूरी प्लानिंग के साथ झारखंड में अफीम की खेती करने वालों से लेकर नशीले पदार्थों की तस्करी कराने वालों तक पर शिकंजा कसने की तैयारी है. सीआईडी एडीजी प्रशांत सिंह ने आदेश दिया है कि राज्य में बीते दस सालों में एनडीपीएस एक्ट के तहत जो भी अपराधी जेल गए हैं, उसके गतिविधियों की समीक्षा की जाए. इसके बाद सीआईडी ने राज्य के सभी जिलों से हाल के दिनों में एनडीपीएस एक्ट में दर्ज कांडों का सारा विवरण मंगाया है. इसके आधार पर सूची तैयार कर ली गई है.
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आरोपियों पर नजर रखने के निर्देश
एडीजी के आदेश के बाद जिलों से मांगी गई सूची में 10 वर्ष में जेल गए सारे आरोपियों का डाटा है. इसमें कितने लोग लगातार सक्रिय रहे हैं, उनका विवरण भी तैयार किया गया है. साथ ही सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि वह अपने-अपने जिलों में ऐसे लोगों पर नजर रखें. अधिकारियों के मुताबिक, एनडीपीएस के केस में अपराधियों को सजा दिलाने को लेकर सीआईडी मुख्यालय गंभीर है. सीआईडी मुख्यालय के स्तर पर हालिया कांडों की सूची तैयार की जा रही है.
नेपाल तक से जुड़े अपराधियों के तार
अधिकारियों का कहना है कि मामलों में तथ्यों के आधार पर दोषियों को सजा दिलाने के लिए स्पीडी ट्रायल भी कराया जा सकता है. अभी तक की जांच में एनडीपीएस के अधिकांश मामलों में तार दूसरे राज्यों और नेपाल से जुड़े मिले हैं. मसलन अफीम की तस्करी के मामलों में नेटवर्क पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों के साथ नेपाल से भी जुड़े रहे हैं. वहीं गांजा तस्करी के मामलों में ओडिशा और छत्तीसगढ़ के गैंग की भूमिका सामने आई है.
अब तक की कार्रवाई