रांची: परिवहन व्यवसायियों को लाॅकडाउन की चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य सरकार के ओर से अब तक विशेष सहयोग नहीं दिया गया है. इसे लेकर फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ काॅमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज ने चिंता व्यक्त की है और विभागीय सचिव के रवि कुमार को मंगलवार को पत्राचार किया है.
चैंबर अध्यक्ष कुणाल अजमानी ने कहा कि अगर राज्य सरकार लाॅकडाउन से प्रभावित व्यवसायियों को सही मायने में सरकारी सहयोग और प्रोत्साहित करें तब निश्चित ही छह महीने से शिथिल पड़े कारोबार धीरे-धीरे विकास के पथ पर अग्रसर हो जाएगा. पत्र के माध्यम से चैंबर ने राज्य से अंतर्राज्यीय बसों के परिचालन की अनुमति देने के साथ ही 23 मार्च से 30 अक्टूबर 2020 तक सभी व्यवसायिक बसों का टैक्स माफ करने का आग्रह किया गया है, साथ ही इस अवधि के बीच जमा तिमाही टैक्स और जुर्माने का समायोजन किये जाने की मांग रखी है.
चैंबर अध्यक्ष ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि महामारी के कारण पिछले 6 महीने से परिवहन व्यवसाय बंदी के कगार पर है, वहीं दूसरी ओर अब फिटनेस नहीं होने से गाडियां खडी होनी शुरू हो गई है, जो चिंतनीय है.