रांची:राज्य में ऑटो एक्सपो के आयोजन को लेकर झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने परिवहन सचिव कृपानंद झा से शुक्रवार को मुलाकात की. प्रोजेक्ट भवन में परिवहन सचिव से हुई मुलाकात के दौरान चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों द्वारा ऑटो एक्सपो आयोजित करने का आग्रह किया गया है. साथ ही एक्सपो में रोड टैक्स होलीडे की मांग रखी गई. छत्तीसगढ़ में संपन्न हुए एक्सपो का हवाला देते हुए शिष्टमंडल ने इसके आयोजन से राज्य सरकार के राजस्व में अतिरिक्त वृद्धि होने के साथ-साथ जीएसटी मद में भी सरकार को अप्रत्याशित फायदा होने की बात कही है. चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री के नेतृत्व में परिवहन सचिव से मुलाकात करने पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में उपाध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा, अमित शर्मा, महासचिव डॉक्टर अभिषेक रामदीन, सहसचिव रोहित पोद्दार, ऑटोमोबाइल उप समिति अध्यक्ष अमर साबू और अभिषेक सिंह शामिल थे.
Ranchi News: परिवहन सचिव से मिला चैंबर ऑफ कॉमर्स का शिष्टमंडल, जानिए क्या रखी मांगें
झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधिमंडल ने परिवहन सचिव कृपानंद झा से मुलाकात कर कई मांगें रखी. वहीं झारखंड में ऑटो एक्सपो के आयोजन के संबंध में भी आग्रह किया है.
ऑटोमोबाइल डीलर्स के ट्रेड सर्टिफिकेट पांच वर्ष करने की मांगःचैंबर ऑफ कॉमर्स ने ऑटोमोबाइल डीलर्स के ट्रेड सर्टिफिकेट के रिन्यूअल अवधि को एक साल से बढ़ा कर पांच साल करने की मांग करते हुए परिवहन सचिव से इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया है. परिवहन सचिव को ज्ञापन सौंप कर शिष्टमंडल ने कहा कि नंबर सीरीज खत्म होने के बाद सीरीज की उपलब्धता नहीं होने के कारण परेशानी हो रही है. सीरीज खत्म होने के बाद बीच में गैप हो जाता है. जिस कारण गाड़ियों का निबंधन रुक जाता है. इस मौके पर विभागीय सचिव ने नंबर सीरीज स्वत: और नियमित रूप से चेंज हो जाए इस हेतु आवश्यक कार्रवाई के लिए शिष्टमंडल को आश्वस्त किया.
कर समाधान योजना चलाने का मांगःइसके अलावे विभागीय सचिव ने चैंबर से झारखंड में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन, ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल और रजिस्टर्ड व्हिकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी की सुविधा विकसित करने के लिए निवेशकों को आगे लाने में सहयोग करने का आग्रह किया. मुलाकात के दौरान चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि झारखंड में निबंधित कॉमर्शियल वाहन, टेंपो, हाइवा इत्यादि किसी भी ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर से अथवा किसी भी जिले के एमवीआई से दुरुस्ती प्रमाण पत्र प्राप्त कर सके ऐसी व्यवस्था सरकार के द्वारा होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि बरसों पुराने बकाया कर और फाइन की राशि की एकमुश्त प्राप्ति के लिए विभाग द्वारा कर समाधान सुविधा योजना लाया जाना चाहिए. जिस पर विभागीय सचिव ने सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया है.