रांचीः झारखंड में लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान ई-कॉमर्स से गैर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को प्रतिबंधित करने के लिए गुरुवार को झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि ऐसे समय में जब स्थानीय व्यापारियों को गैर-आवश्यक सामग्रियों को बेचने की मंजूरी नहीं दी जा रही है. तब ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों को ऐसा करने की अनुमति देना व्यापारिक असंतुलन पैदा करेगा.
चैंबर अध्यक्ष प्रवीण जैन छाबड़ा ने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रारंभिक चरण से लेकर पिछले वर्ष महामारी को नियंत्रित करने तक लोगों को खाद्यान्न की पर्याप्त उपलब्धता के साथ ही लगभग छह माह से भी अधिक अवधि तक व्यवसायिक गतिविधियों को बंद रखते हुए भी जीएसटी संग्रह में वृद्धि की दिशा में व्यापारियों और उद्यमियों का योगदान स्मरणीय रहा है.
व्यापारी समाज सरकार के साथ
महामारी की दूसरी लहर के दौरान भी स्थिति सामान्य बनाये रखने के लिए प्रदेश में जरूरी वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कराने में व्यापारी समाज सरकार के साथ निर्णायक भूमिका निभा रहा है.
चैंबर यह महसूस करता है कि महामारी से लड़ाई के बीच व्यापार संचालन का यह प्रारंभिक और प्रायोगिक चरण है. जिससे निपटने की चुनौतियां अधिक हैं. इस दौरान प्रदेश में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को गैर आवश्यक वस्तुओं के व्यापार की अनुमति देना अनुचित है.
वर्तमान में दुकानें बंद करके भी व्यापारी को दुकान किराया, कर्मचारियों को वेतन, बिजली बिल, होल्डिंग टैक्स सहित अन्य फिक्स्ड एक्सपेंसेस का वहन करना पड़ रहा है.