पीएम नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी सहित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में मामले हैं लंबित, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

देश और राज्यभर के कोर्ट में मामले लंबित हैं. इसी फेहरिस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी सहित राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में मामले लंबित हैं. जानिए, ईटीवी भारत की इस रिपोर्ट से.

रांचीः सांसद और विधायक के ऊपर चल रहे लंबित मामलों का अब त्वरित निष्पादन होगा. इसके लिए रांची व्यवहार न्यायालय में स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया है. न्यायिक दंडाधिकारी अनामिका किस्को एमएलए एमपी के मामले को निष्पादन करेंगी. रांची सिविल कोर्ट में राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री के अलावा कई विधायक सांसद के खिलाफ दायर मुकदमा लंबित हैं. जिसका अब त्वरित निष्पादन होगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी सहित राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ रांची व्यवहार न्यायालय में लंबित मामले हैं. रांची सिविल कोर्ट में 3 सांसद और 17 विधायकों के खिलाफ दायर शिकायतवाद मुकदमा लंबित है. इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और रांची के सांसद संजय सेठ का नाम शामिल है. वहीं राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक बंधु तिर्की, इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोंगाडी के अलावा कई वर्तमान और पूर्व विधायकों के खिलाफ दर्ज मुकदमों की लंबी फेहरिस्त है. इन मामलों का निष्पादन के लिए रांची सिविल कोर्ट में स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया है. जहां इन राजनेताओं से जुड़े मामलों का निष्पादन स्पीडी ट्रायल के माध्यम से किया जाएगा. इसको लेकर 4 नोडल पदाधिकारी नियुक्त किये गए हैं, जिनके द्वारा इन राजनेताओं को समन जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है.

विधायक सांसद के खिलाफ दर्ज मुकदमा में 6 सेशन ट्रायल के मामले हैं बाकी शिकायतवाद का मामला है. इनमें से 2 मामले साक्ष्य के स्टेज पर लंबित हैं. बाकी मामले में अभियुक्तों की उपस्थिति, गवाही और साक्ष्य के स्टेज पर लंबित हैं. सेशन ट्रायल केस में बंधु तिर्की से जुड़े आय से अधिक संपत्ति के मामले बहस के स्टेज पर है. जबकि पूर्व मंत्री योगेंद्र साव से जुड़े बड़कागांव गोली कांड मामले में बहस जारी है. वहीं स्पेशल कोर्ट का गठन होते ही विधायक इरफान अंसारी खिलाफ दायर शिकायतवाद मामला भी एडमिट हो गयी है, जो आगामी 15 मार्च को शिकायतकर्ता की गवाही पर सुनवाई होगी. एमएलए एमपी से जुड़े मामलों की सुनवाई में तेजी लाने को लेकर अपर पुलिस महानिदेशक अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा विशेष कोषांग का गठन किया गया है. जिसमें दो डीएसपी और दो कांस्टेबल नियुक्ति की गई है. जिनके जिम्मे न्यायालय में अभियोजन गवाह को उपस्थित कराना है ताकि मामलों का निष्पादन एक निश्चित समय पर हो पाए.