रांची: राज्य सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जन आंदोलन चलायेगी. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में आज यानी 23 नवंबर को प्रदेश कार्यसमिति की बैठक हुई. भाजपा कार्यसमिति की बैठक (Working Committee Meeting) रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में सेमी वर्चुअल तरीके से आयोजित की गई. इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश के प्रभारी सांसद दिलीप सैकिया मुख्य अतिथि के रुप में उपस्थित थे.
ये भी पढ़ें-18 दिसंबर को रांची में होगा जेएमएम का अधिवेशन, कार्यसमिति की बैठक में हुआ फैसला
कार्यसमिति की बैठक में झारखंड बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश (Deepak Prakash) के अलावे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, नेता विधायकदल बाबूलाल मरांडी, (Babulal Marandi) राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास उपस्थित थे. इसके अलावे विभिन्न जिलों के प्रतिनिधि अपने अपने-अपने जिलों से ऑनलाइन जुड़े. कार्यसमिति बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव के माध्यम से राजनीतिक हालातों पर विस्तार से चर्चा की गई, साथ ही राज्य सरकार की दो वर्षों की विफलता के खिलाफ आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया गया.
भाजपा कार्यसमिति की बैठक में ये हुआ निर्णय
- भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर हो रही ज्यादती की निंदा की गई.
- पंचायत चुनाव (Panchayat Elections) कराने की मांग को लेकर बीजेपी का आंदोलन, 27 नवंबर से राज्यभर में आंदोलन का एलान भाजपा ने किया है. राज्यभर के सभी प्रखंडों में आंदोलन के माध्यम से भाजपा सरकार पर दवाब बनायेगी.
- पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट कम करने की मांग को लेकर पेट्रोल पंपों पर 25 नवंबर को हस्ताक्षर अभियान चलायेगी भाजपा
- गिरती कानून व्यवस्था पर चिंता जताते हुए सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेगी भाजपा
- जेपीएससी छात्रों पर की गई लाठीचार्ज की पार्टी ने की निंदा
- भाषाई विवाद पर भाजपा राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी
दिनभर चली भाजपा कार्यसमिति की बैठक को झारखंड बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश, पूर्व सीएम रघुवर दास, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, (Arjun Munda) प्रदेश प्रभारी दिलीप सैकिया सहित कई नेताओं ने संबोधित किया. कार्यसमिति की बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए प्रदेश महामंत्री बाल मुकुंद सहाय ने कहा कि पार्टी आदिवासी, दलित, महिला, युवा एवं किसान विरोधी इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी. बैठक में नियोजन नीति, भाषा विवाद आदि मुद्दा पर चर्चा की गई और सरकार के निर्णय की निंदा की गई.
