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सीएम हेमंत सोरेन ने शनिवार को बुलाई यूपीए की बैठक, बढ़ी सियासी हलचल पर बीजेपी ने कसा तंज

सीएम हेमंत सोरेन के ऊपर लगे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में द्वारा सुनवाई पूरी किये जाने के बाद राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है. इन सबके बीच बीजेपी ने सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है.

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Published : Aug 19, 2022, 4:16 PM IST

Updated : Aug 19, 2022, 5:00 PM IST

रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर लगे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट(office of profit case on cm hemant soren) मामले में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सुनवाई पूरी हो चुकी है. इसके बाद से राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है. इस सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन(cm hemant soren) ने शनिवार को यूपीए की बैठक बुलाई है. कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में होने वाली इस बैठक को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है.

बीजेपी ने यूपीए बैठक पर तंज कसते(BJP taunts UPA meeting) हुए कहा है कि पार्टी ने जो आरोप मुख्यमंत्री पर लगाया था, उस मामले में सुनवाई पूरी हो चूकी है और जल्द ही चुनाव आयोग द्वारा फैसला सुनाये जाने की संभावना है. जिस तरह के आरोप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगे हैं और बीजेपी ने जो मजबूती के साथ पक्ष रखे हैं, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि फैसला बीजेपी के पक्ष में ही आयेगा. बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि अनगड़ा पत्थर लीज मामले में लगा आरोप जरुर सही साबित होगा और चुनाव आयोग द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता समाप्त किये जाने के बाद यह सरकार स्वतः समाप्त हो जाएगी.

प्रतुल शाहदेव, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता

सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर शनिवार को होगी बैठकःसियासी हलचल के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम दिल्ली में हैं. दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात कर शुक्रवार शाम तक रांची वापस आने की संभावना है. शनिवार को 11 बजे सीएम आवास पर होने वाली यूपीए बैठक में चुनाव आयोग के संभावित फैसले को देखते हुए भविष्य की रणनीति बनाई जाएगी. मंत्रिमंडल में फेरबदल की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.

गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर रांची के अनगड़ा में पत्थर खदान लीज अपने नाम पर लेने का आरोप लगाते हुए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का आरोप(office of profit case on cm hemant soren) लगाते हुए राज्यपाल से लिखित शिकायत की थी. जिसके बाद राज्यपाल ने भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष शिकायत पत्र को भेजा था. निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब करने के बाद इसकी लंबी सुनवाई की है. जिसके बाद 18 अगस्त को सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया गया है.

Last Updated : Aug 19, 2022, 5:00 PM IST

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