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कृषि कानून वापसी की मांग करने वालों को कोर्ट से लगा करारा झटका: भाजपा - कृषि कानून खबर

रांची में भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने कहा कि कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार के प्रयास पर कोर्ट ने मुहर लगाई है. इससे कानून वापसी की मांग करने वालों को करारा झटका लगा है.

bjp state media incharge shivpujan pathak
भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक

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Published : Jan 12, 2021, 7:12 PM IST

रांची:सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कृषि कानून पर अगले आदेश तक रोक लगाए जाने और कमिटी गठित किए जाने के मामले पर प्रदेश भाजपा ने स्वागत किया है. साथ ही कानून का विरोध करने वालों पर निशाना साधा है. प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने कहा कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जिस तरह से समस्या का समाधान चाहती थी. उस पर कोर्ट में मुहर लगाई है और जो लोग इस कानून को पूरी तरह से वापस करने की मांग कर रहे थे, उनको करारा झटका लगा है.

देखें पूरी खबर
भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने मंगलवार को भाजपा कार्यालय में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जब पूरी कॉपी आएगी. तब इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी, लेकिन प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि केंद्र सरकार जिस प्रकार से समस्याओं का समाधान चाहती थी और इसके लेकर लगातार प्रयास कर रही थी. उस पर कोर्ट ने मुहर लगाई है. उन्होंने कहा कि यही प्रक्रिया लोकतंत्र में सही है. उन्होंने कहा कि कृषि कानून को जो लोग वापस लेने की मांग कर रहे थे उनको करारा झटका लगा है.इसे भी पढ़ें-रांची नगर निगम की मेहनत लाई रंग, बड़ा तालाब बना एक बार फिर विदेशी मेहमानों का बसेरा


केंद्र सरकार के सारे पक्ष पर लगाई गई मुहर
शिवपूजन पाठक ने कहा कि कोर्ट ने कमिटी बनाकर पहल करने की बात कही है. जो केंद्र सरकार पहले से कह रही थी और इसी लिहाज से 9 बार वार्ता हो चुकी है. उन्होंने कहा कि कमेटी के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत कहां त्रुटि है और कहां किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, उस पर विचार विमर्श कर कानून लागू करने की पहल हो सकती है. केंद्र सरकार के सारे पक्ष पर मुहर लगाई गयी है.

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