रांची/सिमडेगाःभाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने हेमंत सरकार के खिलाफ हल्लाबोल कार्यक्रम की शुरुआत की है. इसी क्रम में रांची और सिमडेगा में भी भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा. भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा का कहना है कि हेमंत सरकार राज्य की बेटियों को सुरक्षा देने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है.
रांची ग्रामीण का हल्ला बोल कार्यक्रम
भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा रांची महानगर और रांची ग्रामीण का हल्लाबोल कार्यक्रम राजभवन के सामने धरना के माध्यम से मंगलवार को आयोजित हुआ. धरने को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक सह मोर्चा प्रदेश प्रभारी रामकुमार पाहन ने कहा कि हेमंत सरकार में आदिवासी समाज सुरक्षित नहीं है. आदिवासी समाज को बरगलाकर वोट लेकर सत्ता में बैठी झारखंड मुक्ति मोर्चा को आदिवासी समाज से कोई लेना देना नहीं है. उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में आदिवासी समाज अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रही है. हेमंत सरकार बनते ही चाईबासा में आदिवासियों का नरसंहार हो या आदिवासी बहनों के साथ लगातार हो रहीं दुष्कर्म की घटना, इन सब पर सरकार की विधि व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह खड़ी करती है.
भाजपा प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अशोक बड़ाईक ने कहा कि हेमंत सरकार राज्य की बेटियों को सुरक्षा देने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है. उन्होंने कहा कि एक वर्ष में 1,765 बेटियों की इज्जत तार-तार हुई. प्रत्येक दिन पांच दुष्कर्म और पांच हत्या की घटनाएं घट रहीं हैं. साहिबगंज, बरहेट से लेकर रामगढ़ और राजधानी रांची की महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है. भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा आदिवासी युवक युवतियों को दी गई नौकरी को हेमंत सरकार छीनने का काम कर रही है.
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सिमडेगा में भी प्रदर्शन
भाजपा एसटी मोर्चा जिलाध्यक्ष वसंत मांझी की ओर से सिमडेगा नगर परिषद कार्यालय के सामने पोल खोल धरना देते हुए झारखंड सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम किया गया. भाजपाइयों ने झारखंड सरकार को किसान विरोधी सरकार बताया. जिलाध्यक्ष ने कहा कि इस सरकार में अपराध बढ़ने लगे हैं. उन्होंने कहा कि राज्य के पांच लाख आदिवासी जनजातीय नौजवानों को नौकरी, बेरोजगार युवकों को 72 हजार बेरोजगारी भत्ता, पारा शिक्षकों और संविदा कर्मियों को स्थायी नौकरी का सपना दिखाकर सत्ता हासिल कर वर्तमान सरकार ने सभी को ठेंगा दिखा दिया. उन्होंने कहा कि ऐसी धोखेबाज सरकार को सता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तुरंत इस्तीफा दें.
