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कर का बोझ नहीं डालना सबसे बड़ी राहत, निजीकरण से डरना समझ से परे: बाबूलाल मरांडी - आम बजट पर प्रतिक्रिया

देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया. इसे लेकर लोगों की अलग-अलग राय है. झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बजट को पेश किया गया है.

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बजट पर प्रतिक्रिया

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Published : Feb 1, 2021, 3:23 PM IST

रांची: आम बजट पेश होने के बाद प्रदेश बीजेपी विधायक दल के नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने ईटीवी से खास बातचीत की. उन्होंने इस बजट को एक अच्छा बजट बताया है. उन्होंने कहा है कि देश के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बजट को पेश किया गया है, जिसका सभी को लाभ मिलेगा, बजट के पूर्व लोगों को आशंका थी कि कोरोना में जो आर्थिक विकास ठहर सा गया है, फिर कहीं टैक्स ना लगाया जाए, लेकिन वित्त मंत्री ने किसी के ऊपर कर का बोझ नहीं डाला है, यह बड़ी राहत है, विकास के लिए रोजगार अधिक से अधिक सृजन हो सके, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है.

बाबूलाल मरांडी से खास बातचीत



बाबूलाल मरांडी ने कहा कि निजीकरण से भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है, आज जितने भी वस्तुओं का उपयोग हम करते हैं वह निजी हाथों से ही उत्पादित हो रहा है, ऐसे में हमें निजीकरण से डरने की जरूरत नहीं है, खाद्य पदार्थ या फिर छोटी-छोटी सामग्री, सभी चीजों के उपयोग को देखें तो 99% निजी हाथों से ही तैयार किया हुआ है, जिसका हम उपयोग करते हैं और उपभोग कर रहे हैं, तो फिर हम इतना डरे हुए क्यों हैं, यह समझ से परे है. उन्होंने कहा कि हमारे पास ज्यादा ऑप्शन उपलब्ध होंगे, तो कहीं कोई ठगेगा नहीं और अगर ऐसा होता है, तो उससे निपटने के लिए देश की सरकार है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं ना खाने देंगे ना खाएंगे, इसलिए आप चिंता नहीं करें.


बजट पूरी तरह संतुलित
झारखंड के व्यवसायियों के निराशा को लेकर उन्होंने कहा कि किसी के ऊपर अतिरिक्त कर का बोझ नहीं डाला गया है, यह इस समय बड़ी राहत है. उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार ने मिनरल्स के क्षेत्र में टैक्स लगा दिया, लेकिन केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है, वह पूरी तरह संतुलित है.

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बजट में तटीय राज्य पर विशेष ध्यान दिया गया

बंगाल को लेकर फोकस के मामले पर उन्होंने कहा कि बिहार में बीजेपी शासित राज्य है, लेकिन वहां के लिए भी कोई विशेष घोषणा नहीं की गई, 1 साल के बाद यूपी में भी चुनाव होने वाला है, लेकिन वहां के लिए भी कोई विशेष घोषणा नहीं की गई, इस रूप में देखना की झारखंड पर ध्यान नहीं दिया गया, यह सही नहीं है. उन्होंने कहा कि तटीय राज्य पर विशेष ध्यान दिया गया है, साथ ही जो पिछड़ा हुआ राज्य है, वहां विशेष ध्यान दिया गया है. उन्होंने झारखंड के संदर्भ में कहा कि कॉरिडोर गोमो से धनकोनी तक की बात हो रही है, जिससे नॉर्थवेस्ट से बड़ी लिंक हो जाएगी, नॉर्थईस्ट ही नहीं बल्कि बर्मा, भूटान से भी कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी.

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