रांची: बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार से की मांग, आदित्यपुर के उद्योगों को खोलने की जल्द मिले अनुमति

लॉकडाउन के दौरान देश की लगभग सभी कंपनियां बंद पड़ी हुई है. हालांकि झारखंड सरकार ने गाइडलाइन जारी कर कुछ कंपनियों को खोलने की अनुमति दी है, लेकिन आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र को अब तक खोलने की इजाजत नहींं दी गई है. इसे लेकर बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार से इन कंपनियों को खोलने की अनुमति की मांग की है.

रांची: बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य के प्रमुख औद्योगिक इलाके आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में कामकाज शुरू कराने की मांग की है. मरांडी ने बुधवार को कहा कि आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र एशिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में शामिल है, वहां लगभग 1500 से अधिक छोटे-बड़े उद्योग लॉकडाउन की वजह से बंद पड़े हैं. हालांकि लॉकडाउन के बीच कुछ कंपनियों को खोलने की इजाजत मिली है, लेकिन शहरी क्षेत्र का हवाला देकर राज्य सरकार ने टाटा मोटर्स को अभी तक खोलने की अनुमति नहीं दी है.


टाटा पर निर्भरता है इन कंपनियों की
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थित कंपनियों में से 900 से अधिक वैसी कंपनियां हैं जिनकी निर्भरता टाटा मोटर्स पर है, ऐसे में उन औद्योगिक इकाइयों के उत्पादन का मतलब नहीं बनता है. उन्होंने कहा कि डिस्पैच नहीं होने से कंपनियों की कई इकाइयों में प्रोडक्ट तैयार होकर बंद रखे हैं, ऐसे में उनके मालिकों की स्थिति खस्ताहाल है. इतना ही नहीं कंपनियों के बंद होने से इनमें कार्यरत संगठित और अस्थाई ठेका मजदूरों की स्थिति भी दयनीय बनी हुई है, मजदूरों का एक बड़ा वर्ग भुखमरी के कगार पर आ रहा है.

केंद्रीय मंत्री समेत उद्यमी संगठनों ने भी की है मांग
बीजेपी नेता ने कहा कि इस संदर्भ में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और स्थानीय विधायक सरयू राय समेत उद्यमी संगठनों ने भी अपने अपने तरीके से इस तरफ ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की है. उन्होंने कहा कि जानकारी के अनुसार कंपनी के मालिक तय मानकों के अनुसार काम करने के लिए तैयार हैं लेकिन उन्हें सरकार के निर्देश का इंतजार है. उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की है कि प्राथमिकता के तौर पर इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी आबादी की रोजी रोटी का भी मामला है. मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार को जरूरी गाइडलाइन जारी कर सुरक्षा मानक तय करते हुए वहां कामकाज अविलंब शुरू करने की जरूरत है.