रांचीः झारखंड में एक जोनल कार्यालय बने, इसे लेकर हमेशा से रेल मंत्रालय के समक्ष राज्य के सांसदों ने मुद्दा उठाया है, लेकिन मामले को लेकर अब तक किसी भी तरह की पहल नहीं हुई है. जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने भी कहा था कि जब उनकी सरकार बनेगी, रांची में ही झारखंड का रेलवे जोनल कार्यालय बनेगा. इसी बयान पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि जानकारी के अभाव में और राजनीतिक फायदा लेने के लिए इस तरह का बयान दिया जाता है.
गौरतलब, है कि रेवेन्यू के अलावा कई प्रशासनिक कामों के लिए रांची, धनबाद और चक्रधरपुर रेल मंडल को कोलकाता स्थित रेलवे जोनल कार्यालय के ही चक्कर काटने पड़ते हैं. वहीं, इन तीनों रेल मंडलों से रेलवे को भारी भरकम राजस्व मिलता है. फिर भी इस ओर रेल मंत्रालय का पूरा ध्यान नहीं है. हालांकि रेलवे जोनल ऑफिस की मांग झारखंड से कई बार उठाई गई है, लेकिन अब तक इस दिशा में सकारात्मक पहल नहीं दिखा है.
ये भी पढे़ं-गांधी, आजाद और गफ्फार खान: सह-अस्तित्व और सहिष्णुता पर करते थे यकीन