रांची:मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई. कैबिनेट ने झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 को मंजूरी दे दी है. यह पांच वर्षों तक लागू रहेगा जिसके तहत पांच लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है और एक हजार करोड़ के निवेश की संभावना है. इस पॉलिसी के तहत पांच हाई प्रायोरिटी सेक्टर कपड़ा, फार्मास्युटिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, फूड प्रोसेसिंग को रखा गया है.
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कैबिनेट की बैठक में लुप्त हो रहे लोककलाओं को बचाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम 2021 सहित कुल 6 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि राज्य सरकार ने गुरु शिष्य परंपरा के तहत लुप्त हो रहे लोककलाओं के संरक्षण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम 2021 की स्वीकृति प्रदान की है.
विलुप्त हो रहे लोककलाओं के संरक्षण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जायेगा जिसके तहत एक वर्ष में दो विधाओं का चयन किया जायेगा. विज्ञापन के जरिए प्रशिक्षक, सहप्रशिक्षक और प्रशिक्षणार्थी का चयन किया जायेगा. इसके लिए गुरु यानी प्रशिक्षक को प्रतिमाह मानदेय 12 हजार और गुरु के सहायक यानी सहप्रशिक्षक को 7500 और प्रशिक्षार्थियों को तीन हजार प्रतिमाह मानदेय दिया जायेगा. एक विधा के प्रशिक्षण की अवधि दो वर्ष की होगी.