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झारखंडः पारा शिक्षकों के बकाया भुगतान को मिली मंजूरी, शिक्षा मंत्री ने ट्वीट के जरिए दी जानकारी - पारा शिक्षकों को 13 महीने से नहीं मिला बकाया

झारखंड में लंबे समय से बकाया भुगतान की गुहार लगा रहे पारा शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है. शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है उनके बकाया भुगतान को लेकर स्वीकृति मिल गई है. जल्द ही उनका भुगतान किया जाएगा. दूसरी ओर पारा शिक्षक संघ में इसको लेकर अभी भी संशय बरकरार है.

पारा शिक्षकों के बकाया भुगतान को मिली मंजूरी
पारा शिक्षकों के बकाया भुगतान को मिली मंजूरी

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Published : May 27, 2020, 1:34 PM IST

रांचीः राज्य सरकार के मंत्री और खुद मुख्यमंत्री भी ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं. इसी कड़ी में झारखंड के शिक्षा विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने तमाम पारा शिक्षकों को संबोधित करते हुए लिखा है कि पारा शिक्षकों के बकाया मानदेय राशि का भुगतान के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है.

पारा शिक्षकों का बकाया भुगतान जल्द

विभाग और वह खुद प्रयासरत रहेंगे कि पारा शिक्षकों का मानदेय प्रत्येक माह सुचारू रूप से मिले .हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि पारा शिक्षकों को कब से कब तक मानदेय भुगतान किया जाएगा.

गौरतलब है कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो काफी बेबाक तरीके से अपनी बातें रखते हैं. इसी कड़ी में एक बार फिर उन्होंने ट्विटर के जरिए झारखंड के स्कूली शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पारा शिक्षकों के लिए एक ट्वीट किया है.

उन्होंने लिखा है पारा शिक्षकों के बकाया मानदेय राशि का भुगतान को लेकर स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और यह प्रयास रहेगा कि पारा शिक्षकों का मानदेय प्रत्येक माह सुचारु रुप से मिले. मामले को लेकर जब पारा शिक्षक संघ से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अब तक यह स्पष्ट नहीं है. उन्हें बकाया मानदेय मिलेगा या नहीं.

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पारा शिक्षक संघ या पारा शिक्षकों को इसे लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है. 13 महीना का बकाया वेतन पारा शिक्षकों को मिलेगा या फिर अप्रैल माह का वेतन सिर्फ दिया जाएगा, यह भी संशय बना हुआ है.

गौरतलब है लगभग 13 महीना का मानदेय पारा शिक्षकों का बकाया है. हालांकि विभाग की ओर से पत्र जारी होने के बाद ही पता चल पाएगा कि पारा शिक्षकों का मानदेय जो बकाया है उसका भुगतान राज्य सरकार कब तक करेगी.

शिक्षकों के समर्थन में शिक्षा मंत्री

इधर शिक्षक संघ ने शिक्षकों को जन वितरण प्रणाली दुकान से अनाज वितरण और राशन कार्ड सत्यापन कार्य में लगाए जाने का विरोध किया है और इनके विरोध के समर्थन में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो शिक्षकों के साथ खड़े हुए हैं.

इस संबंध में उन्होंने खाद्य सामग्री सार्वजनिक वितरण उपभोक्ता विभाग के मंत्री रामेश्वर उरांव को पत्र भी लिखा है .पत्र के माध्यम से उन्होंने विभाग के मंत्री से अपील की है कि कम से कम शिक्षकों को इस काम से अलग किया जाए. यह शिक्षा हित के विपरीत है.

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