रांचीःराज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने भरोसा दिलाया है कि पंचायतों में 14वें वित्त आयोग के काम के लिए संविदा पर रखे गये लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर और कनीय अभियंताओं की मांगों पर सरकार समुचित निर्णय लेगी.
ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने सोमवार को कहा कि 15वें वित्त आयोग इन लेखा लिपिक और कनीय अभियंताओं के लिए प्रशासनिक मद में राशि की व्यवस्था नहीं की गई है. इन संविदाकर्मियों के मानदेय भुगतान के लिए राज्य सरकार को ही वित्तीय भार का सहन करना पड़ेगा. साथ ही उन्होंने कहा कि लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम करने वाले झारखंड के ही युवा हैं. कई वर्ष तक उन्होंने राज्य के विकास में अपना योगदान दिया है. अब वे कहां जाएंगे. इसलिए राज्य सरकार ने उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का निर्णय लिया है. इस संबंध में आगामी 23 दिसंबर को बैठक बुलाई गई है, जिसमें इन लेखा लिपिक और कनीय अभियंताओं की मांगों पर निर्णय लिया जाएगा.
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