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8 अगस्त से सामाजिक न्याय मार्च निकालेगी आजसू, संगठन को मजबूत करने की कवायद - आजसू प्रवक्ता देवशरण भगत

संगठन को मजबूत करने में जुटी आजसू आगामी 8 अगस्त से राज्यभर में सामाजिक न्याय मार्च निकालेगी. आजसू कार्यकर्ता राज्य के सभी 260 प्रखंडों में पदयात्रा निकालकर लोगों को गोलबंद करेंगे. पिछड़ों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए गोलबंद किया जाएगा.

AJSU will take out social justice march from August 8 in ranchi
8 अगस्त से सामाजिक न्याय मार्च निकालेगी आजसू, संगठन को मजबूत करने की कवायद

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Published : Aug 3, 2021, 9:50 PM IST

रांची:संगठन को मजबूत करने में जुटी आजसू 8 अगस्त से झारखंड में सामाजिक न्याय मार्च निकालने जा रही है. शहीद निर्मल महतो की शहादत दिवस से शुरू हो रहे इस कार्यक्रम के दौरान आजसू कार्यकर्ता सभी 260 प्रखंडों में पदयात्रा निकालकर लोगों को गोलबंद करने वाले हैं.

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पिछड़ों को आरक्षण देने की कवायद

एक सप्ताह तक चलने वाले इस कार्यक्रम में आजसू कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़ों को गोलबंद करने का प्रयास कर पिछड़ों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए गोलबंद करेंगे. सामाजिक न्याय मार्च के जरिए आजसू कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के नाम से स्मरण पत्र सौंपेंगे. आजसू प्रवक्ता देवशरण भगत (AJSU spokesperson Devsharan Bhagat) ने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से चुनाव के वक्त जनता से किए गये वादों को आजसू स्मरण पत्र के जरिए याद दिलाने का प्रयास करेगा. सामाजिक न्याय मार्च की शुरुआत आजसू प्रमुख सुदेश महतो करेंगे और इसमें पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता शामिल होंगे.

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राज्य में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं

राज्य में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है. धनबाद में न्यायाधीश की हत्या, रूपा तिर्की केस जैसी तमाम बड़ी वारदातें राज्य की छवि को बदनाम कर रही हैं. देवशरण भगत ने सरकार के कामकाज की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है. हर दिन हत्या, लूट, बलात्कार जैसी वारदातें होना यहां आम बात हो गई है. सरकार को चाहिए कि ऐसी वारदातों पर रोक लगाए, जिससे जनता के बीच फैले डर के माहौल को खत्म किया जा सके.

आजसू प्रवक्ता देवशरण भगत

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जातिगत जनगणना के पक्ष में आजसू
आजसू प्रवक्ता देवशरण भगत ने कहा कि आजसू जातिगत आरक्षण के पक्ष में है. इसको लेकर आजसू प्रमुख सुदेश महतो भारत सरकार को चिठ्ठी लिखने जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि जनगणना के जरिए सरकारी रेकॉर्ड तैयार होता है कि कौन सी जाति की क्या स्थिति है.

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