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विधि व्यवस्था पर बोले सुदेश महतो- देश में सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाएं झारखंड में हो रहीं हैं

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Published : Jul 28, 2023, 5:13 PM IST

Updated : Jul 28, 2023, 5:34 PM IST

शुक्रवार से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया. पहले दिन सदन के बाहर आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है. देश में सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाएं झारखंड में हो रहीं हैं.

AJSU chief Sudesh Mahto statement on Jharkhand law and order
AJSU chief Sudesh Mahto statement on Jharkhand law and order

आजसू प्रमुख सुदेश महतो

रांची: मानसून सत्र के पहले दिन राज्य में आपराधिक घटनाओं में हुई वृद्धि का मामला गरमाया रहा. आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि देश में सबसे ज्यादा घटना झारखंड में हो रही है. ऐसे में सरकार को सदन में चर्चा करानी चाहिए. इस सरकार के आने के बाद से हम लगातार यह कह रहे हैं कि आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हुई है जो बेहद ही चिंता की बात है.

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उन्होंने कहा कि अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं और घटना को अंजाम दे रहे हैं. सारे रिकॉर्ड सरकार के पास है इस पर आंकड़ों के साथ चर्चा कराने की जरूरत है और आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने की आवश्यकता है. सुदेश महतो ने कहा कि सरकार संगठित अपराध को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा पा रही है ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है.

पुलिस अपने काम के बजाय करती है दूसरा काम:आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि अपने काम के बजाय पुलिस दूसरे काम में लगी रहती है, इस वजह से अनुसंधान के बड़े बड़े फाइल यूंही पड़ी रह जाती है. टेक्नोलॉजी के इस युग में पुलिस का तंत्र फेल होना बेहद ही चिंता का विषय है. ऐसे में पुलिस को अपना खुफिया तंत्र मजबूत करने की आवश्यकता है.

स्थानीय नीति पर सरकार की मंशा सही नहीं:सरकार द्वारा 1932 आधारित स्थानीय नीति संबंधी विधेयक एक बार फिर लाए जाने की तैयारी पर सवाल खड़ा करते हुए आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने कहा है कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि स्थानीय नीति लाई जाए. जब राज्यपाल ने त्रुटियों को दूर करने के लिए इस बिल को वापस किया था तो उसी वक्त सरकार ने क्यों नहीं पहल की. सरकार चाहती नहीं है कि यहां के लोगों को लाभ मिले इस वजह से यहां के बेरोजगार युवाओं को भारी क्षति उठानी पड़ रही है. एक बार फिर इसकी तैयारी की जा रही है मगर सरकार के रुख से नहीं लगता है कि स्थानीय और नियोजन नीति बन पाएगी.

Last Updated : Jul 28, 2023, 5:34 PM IST

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