रांची:वित्तीय कमी से जूझ रहे झारखंड बिजली वितरण निगम इन दिनों बकायदारों के खिलाफ अभियान चला रही है. इसके तहत राजधानी रांची सहित पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है. राज्य भर में ऐसे करीब 10 लाख बिजली उपभोक्ता हैं जिन्होंने करीब एक वर्ष से बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है. बिजली वितरण निगम के एमडी केके वर्मा ने ऐसे उपभोक्ताओं से बिजली बिल हर हाल में वसूलने का आदेश दिया है. ईटीवी भारत के साथ बात करते हुए केके वर्मा ने कहा कि ऐसे अधिकारी जो बिजली बिल वसूलने में लापरवाही बरतेंगे, उनके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.
भारी घाटे में है जेयूवीएनएल
कोरोना काल में झारखंड ऊर्जा वितरण निगम की वित्तीय स्थिति काफी खराब हो गई है. राज्य भर में बिजली उपभोक्ता पर करीब 6 हजार करोड़ रुपए बकाया है. जेयूवीएनएल एमडी केके वर्मा ने कहा कि हालत यह है कि निगम को बैंक और भारत सरकार के समक्ष लेटर ऑफ क्रेडिट यानी एलसी बचाने का संकट आ गया है. भारत सरकार के कड़े नियम के कारण अगर बिजली कंपनियों को समय से भुगतान नहीं करेंगे तो एलसी समाप्त हो जायेगा यानी हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा. ऐसी स्थिति में वित्तीय घाटे से उबारने के लिए मजबूरी में सख्त कदम उठाना पड़ रहा है.उन्होंने कहा कि एक वर्ष से यानी 31 मार्च 2020 बाद जिन उपभोक्ताओं ने बिजली बिल जमा नहीं किया है उन्हें हर हाल में पैसा देना होगा.