रांचीः शहर के डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय और जिला सहकारिता पदाधिकारी मनोज कुमार पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला है. जिसकी जांच की जिम्मेदारी एसीबी को सौंपी गई है. लेकिन राज्य सरकार की ओर से अब तक जांच की अनुमति नहीं मिली है. ऐसे में अब गठबंधन की सरकार इस जांच की अनुमति देती है या नहीं, यह बड़ा सवाल है.
और पढ़ें- जिले के एक मात्र पीजी कॉलेज में शिक्षकों की भारी कमी, कई विषयों में एक भी शिक्षक नहीं
सीपी सिंह ने कहा करवाए जांच
पिछली बीजेपी की सरकार में ही आय से अधिक संपत्ति की जांच का मामला आया था. लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी के ही डिप्टी मेयर होने की वजह से जांच की अनुमति राज्य सरकार ने नहीं दी थी. ऐसे में अब इस मामले पर तत्कालीन नगर विकास मंत्री और वर्तमान में रांची विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि अब गठबंधन की सरकार है और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं. अगर उन्हें जांच करानी है तो वह करवा सकते हैं. हालांकि उन्होंने कहा कि उनके जेहन में यह बातें नहीं है लेकिन प्रथम दृष्टया आरोप है तो जांच कराने में कोई हर्ज नहीं.
वहीं मौजूदा सरकार में शामिल कांग्रेस के जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने कहा है कि पिछली सरकार में जो भी गड़बड़ियां हुई है, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा और जांच कराई जाएगी. उसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनपर कार्रवाई भी होगी.
बता दें कि डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय और जिला सहकारिता पदाधिकारी मनोज कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत हुई थी. जिसके बाद लोकायुक्त कार्यालय ने एसीबी को जांच की जवाबदेही सौंपी थी. लेकिन राज्य सरकार ने लंबे समय से जांच की अनुमति नहीं दी. इस वजह से एसीबी जांच शुरू नहीं कर पाई है.
TAGGED:
जांच कराने में नहीं है हर्ज