रामगढ़: ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप फेडरेशन के आह्वान पर झारखंड प्रदेश इकाई फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन की बैठक रामगढ़ में रविवार को हुई. बैठक करीब 7 घंटे तक चली. इस दौरान फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने सरकार की वादाखिलाफी के खिलाफ नाराजगी जताई. बैठक के दौरान राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर रणनीति तैयार की गई. 16 जनवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन करने का निर्णय लिया.
पीडीएस डीलर्स ने हड़ताल जारी रखने का लिया निर्णयः इधर, झारखंड में पीडीएस दुकानदारों का हड़ताल जारी है. बैठक के दौरान झारखंड फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के 24 जिलों के जिला अध्यक्षों ने हड़ताल को जारी रखने का निर्णय लिया है. बैठक में दौरान फेयर प्राइस डीलर्स की एकजुटता नजर आई. इस दौरान एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि किसी भी हाल में ना केंद्र सरकार के सामने और ना राज्य सरकार के सामने झुकेंगे.
मंत्री रामेश्वर उरांव पर लगाया उपेक्षा का आरोपः वहीं बैठक के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ओंकारनाथ झा ने खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारी सभी मांगों को लोग सही ठहरते हैं, लेकिन मंत्री महोदय को लगता है कि डीलर्स से एलर्जी है. यही वजह है कि वे ना तो डीलरों के कमीशन का भुगतान करा पा रहे हैं और ना ही उन्हें अनुकंपा का लाभ दिला रहे हैं. यहां तक की कमीशन की बढ़ोतरी का आश्वासन मिलने के बाद भी आज तक उस पर अमल नहीं हुआ. झारखंड सरकार ने कमीशन बढ़ोतरी का आश्वासन दिया था, लेकिन कब और कितना कमीशन बढ़ाया जाएगा इस पर कोई चर्चा नहीं हुई.
2022 तक डीलरों को अनुकंपा का लाभ मिला था, लेकिन 2023 से इसे समाप्त कर दिया गया है. झारखंड में प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत लगभग 200 करोड़ से ज्यादा की राशि सरकार पर बकाया है. जिसका भुगतान अब तक नहीं हो पाया है. उन्होंने कहा कि अगर समय पर कमीशन का भुगतान नहीं होगा तो डीलर का परिवार कैसे चलेगा. इंटरनेट सरवर की समस्या की वजह से ऑथेंटिकेशन नहीं हो पता है. जिसका खामियाजा डीलर्स को भुगतना पड़ता है. एनएफएसए में एडवांस कमीशन भुगतान का प्रावधान है. अगर सरकार समय पर ही कमीशन दे दें तो बड़ी बात होगी.
क्या है डीलर्स एसोसिएशन की मांगःकोरोना काल के दौरान भी डीलर्स ने जान हथेली पर लेकर अनाज का वितरण किया. इस कारण झारखंड में कई डीलर काल के गाल में समा गए, लेकिन उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला. मांगों में मंडे अनुकंपा को पूर्व की तरह करने, कमीशन में वृद्धि एक प्रतिशत करने, हैडिंग लॉस देने, 2G को 4G में बदलने, दुकानों में गैर पीडीएस वस्तुओं को बेचने की अनुमति, सर्वर में सुधार की मांग शामिल है.