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रामगढ़ में मनरेगा के तहत चल रही योजनाओं में मशीन का हो रहा इस्तेमाल, पंचायत और रोजगार सेवक पर दर्ज की गई प्राथमिकी - BDO lodges FIR on Panchayat and rojgar sevak in Ramgarh

प्रखंड विकास पदाधिकारी, पतरातू शीलवंत कुमार भट्ट ने प्रखंड अंतर्गत देवरिया बस्ती पंचायत में मनरेगा के तहत चल रही डोभा निर्माण योजनाओं का निरीक्षण किया. जांच के क्रम में 4 डोभा निर्माण योजनाओं में मिट्टी कटाई हेतु जेसीबी के प्रयोग की बात सामने आई. जिसके बाद उप विकास आयुक्त के निर्देश पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने संबंधित पंचायत सेवक और रोजगार सेवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की.

FIR lodged on panchayat and employment servant in ramgarh
पंचायत और रोजगार सेवक पर दर्ज की गई प्राथमिकी

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Published : Jun 5, 2020, 7:58 PM IST

रामगढ़: लॉकडाउन के दौरान देश के अलग-अलग राज्यों से लौट रहे प्रवासी मजदूरों सहित जरूरतमंद लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु जिला प्रशासन द्वारा तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है. प्रशासन द्वारा सभी को मनरेगा जॉब कार्ड दिलवाकर उन्हें मनरेगा के तहत चल रही योजनाओं से जोड़ते हुए रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है.
मनरेगा के किसी भी कार्य में मशीन का प्रयोग नहीं करने के संबंध में पूर्व में ही निर्देश दिया गया है. जिसका जिले में शत-प्रतिशत अनुपालन कराने का निर्देश उप विकास आयुक्त संजय सिन्हा द्वारा अधिकारियों को दिया गया है. लेकिन मनरेगा के तहत चल रही योजनाओं में मशीन के इस्तेमाल पर पतरातू प्रखंड अंतर्गत देवरिया बस्ती पंचायत के पंचायत सेवक और रोजगार सेवक पर प्राथमिकी दर्ज की गई है.

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इसके बाद कर्मियों में हड़कंप मच गया है. इसी क्रम में बृहस्पतिवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी, पतरातू शीलवंत कुमार भट्ट द्वारा प्रखंड अंतर्गत देवरिया बस्ती पंचायत में मनरेगा के तहत चल रहे डोभा निर्माण योजनाओं का निरीक्षण किया गया. जांच के क्रम में 4 डोभा निर्माण योजनाओं में मिट्टी कटाई हेतु जेसीबी के प्रयोग की बात सामने आई. जिसके बाद उप विकास आयुक्त के निर्देश पर प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा संबंधित पंचायत सेवक और रोजगार सेवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कराते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है. मनरेगा के किसी भी कार्य में मशीन का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है. कहीं पर भी अगर इसका उलंघन किया जाता है तो संबंधित मशीन को जब्त करते हुए सभी जवाब देह कर्मियों/ पदाधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई और बर्खास्त करने जैसी कठोरतम कार्रवाई की जानी है.

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