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1 जुलाई से DVC झारखंड के 7 जिलों में करेगी बिजली कटौती, आजसू करेगा विरोध प्रदर्शन

डीवीसी झारखंड के 7 जिलों में 1 जुलाई से 18 घंटे तक बिजली कटौती करने जा रही है, जिसका आजसू ने विरोध किया है. गिरिडीह के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा कि चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले डीवीसी के साथ मासिक और बकाया भुगतान को लेकर एग्रीमेंट किया था. सरकार को उसके तहत बकाया राशि का भुगतान कर देना चाहिए था, लेकिन सरकार ने अबतक भुगतान नहीं किया है, खामियाजा झारखंड के 7 जिलों के लोगों को भुगतना पड़ेगा.

DVC will cut power in 7 districts of Jharkhand from 1 July
डीवीसी करेगी बिजली कटौती

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Published : Jun 30, 2020, 6:02 PM IST

रामगढ़: डीवीसी ने झारखंड के 7 जिले रामगढ़, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, कोडरमा, चतरा, हजारीबाग में 18 घंटे बिजली की कटौती करने की घोषणा की है. इसे लेकर गिरिडीह के सांसद और झारखंड के पूर्व मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा है कि अगर डीवीसी फिर से अपने बकाया राशि के भुगतान को लेकर बिजली की कटौती करता है तो राज्य सरकार के खिलाफ आजसू जोरदार आंदोलन करेगी.

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चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले डीवीसी के साथ मासिक और बकाया भुगतान को लेकर एग्रीमेंट किया था. सरकार को उसके तहत बकाया राशि का भुगतान कर देना चाहिए था, लेकिन सरकार ने अबतक भुगतान नहीं किया है, खामियाजा झारखंड के 7 जिलों के लोगों को भुगतना पड़ेगा, जिसे आजसू कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा. चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि बकाया भुगतान नहीं होने के कारण डीवीसी को कोयला की खरीदारी में भी आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इससे निजात पाने के लिए डीवीसी ने 1 जुलाई से बिजली काटने की बात कही है. डीवीसी के बिजली कटौती से सातों जिला में बिजली की गंभीर संकट एक बार फिर उत्पन्न हो जाएगी, यह जनता के लिए काफी दुख का विषय है. उन्होंने कहा कि सरकार को डीवीसी के एग्रीमेंट को पूरा करना चाहिए, अगर विद्युत कटौती शुरू होती है तो जनता के हित में आजसू पार्टी जोरदार आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेगी.


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आपको बता दें जेबीवीएनएल पर डीवीसी का 56 सौ करोड़ से अधिक बकाया है. 30 जून तक बकाया का भुगतान शुरू नहीं हुआ तो डीवीसी 7 जिलों में बिजली की कटौती शुरू कर देगा. पहले भी 28 फरवरी से 14 मार्च तक 49 सौ करोड़ बकाया राशि को लेकर डीवीसी ने बिजली की कटौती किया था. बकाया राशि में डीवीसी को केवल 400 करोड़ का ही भुगतान हुआ है.

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