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Palamu News: पलामू के पाटन में लड़की से दुर्व्यवहार मामले में पलामू पुलिस ने मुख्यलाय को भेजी रिपोर्ट, एनएचआरसी ने लिया था संज्ञान - गांव में पंचायत हुई थी और लड़की को पीटा गया था

पलामू के पाटन थाना क्षेत्र में लड़की से दुर्व्यवहार मामले में पलामू पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय और सरकार को भेज दी है. मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी से मांगी थी रिपोर्ट.

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Palamu Police Sent Report To Headquarters

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Published : May 22, 2023, 7:21 PM IST

पलामू:पंचायत का तुगलकी फरमान मामले में पलामू पुलिस ने एक रिपोर्ट तैयार कर पुलिस मुख्यालय और सरकार को भेज दी है. पंचायत के तुगलकी फरमान मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया था और मामले में मुख्य सचिव और डीजीपी से रिपोर्ट मांगी थी. इस रिपोर्ट में घटना के बारे में पूरी जानकारी दी गई है.

ये भी पढ़ें-Palamu News: पंचायत के तुगलकी फरमान मामले में तीन गिरफ्तार, पीड़िता के भाभी की अध्यक्षता में हुई थी पंचायत

पलामू के पाटन थाना क्षेत्र में हुई थी घटनाःदरअसल, पलामू के पाटन थाना क्षेत्र के जोगिडीह में एक 24 वर्षीय लड़की का सिर मुंडवाकर जंगल में छोड़ दिया गया था. लड़की रात भर जंगल में अकेली रही थी, दूसरे दिन पुलिस ने लड़की को जंगल से बरामद किया था. पूरे मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने पंचायत करने वाले 10 नामजद समेत अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था.

पलामू एएसपी ने पीड़िता का लिया था बयानःपलामू के एएसपी ऋषभ गर्ग ने घटनास्थल का जायजा लिया था और स्थानीय ग्रामीणों से पूछताछ की थी. बाद में उन्होंने पीड़िता से उज्ज्वला गृह में मुलाकात की थी और मामले में बयान लिया था. दरअसल, पीड़ित लड़की के परिजन जबरदस्ती उसकी शादी करने वाले थे, लड़की शादी से इनकार कर रही थी. 19 अप्रैल को लड़की की शादी होने वाली थी, लेकिन लड़की फरार हो गई थी.

लड़की का सिर मुंडवाकर जंगल में छोड़ दिया गया थाः लड़की के वापस लौटने पर गांव में पंचायत हुई थी और लड़की को पीटा गया था. इसके बाद लड़की का सिर मुंडवाकर जंगल में छोड़ दिया गया था. गिरफ्तारी के डर से कई ग्रामीण गांव छोड़कर भाग गए हैं. पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई इलाकों में छापेमारी कर रही है. मीडिया रिपोर्ट के आधार पर मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में संज्ञान लिया था.

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