पलामूः प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर में एक रोड बंद करने के मामले को लेकर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सलाहकार समिति के सदस्य रविंद्र तिवारी झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखेंगे. राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सलाहकार समिति सदस्य रविंद्र तिवारी ने बुधवार को पलामू में प्रेस कांफ्रेंस की.
ये भी पढ़ेंः Road Accident In Palamu: बोलेरो की टक्कर से मोपेड सवार युवक की मौत, पलामू में नेशनल हाइवे 75 पर हादसा
इस दौरान उन्होंने कहा कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से पलामू में एक रोड को बंद कर दिया गया है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा कि रोड को नहीं खोला जाता तो झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखेंगे और पूरे मामले को अवगत करवाएंगे. उन्होंने कहा कि इस रोड के बंद होने से ट्रैफिक प्रभावित होने के साथ-साथ वाहनों का परिचालन भी प्रभावित हो रहा है. इस रोड को खोला जाना चाहिए और मामले में पहल करनी चाहिए. उन्होंने बताया कि यह रोड किसके आदेश से बंद किया गया है इस बारे में भी किसी भी अधिकारी के पास स्पष्ट जानकारी नहीं है, कोई भी अधिकारी मामले में लिखित देने को तैयार नहीं है.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं रविंद्र तिवारी ने कहा कि पलामू में पिछले कुछ महीनों के अंदर ही हिट एंड रन के 10 शिकायतों का निबटारा नहीं हो पाया. तकनीकी कारणों से पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा नहीं मिल पाया है. मामले में वे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बातचीत करेंगे. उन्होंने बताया कि इंश्योरेंस कंपनी ने पीड़ितों को भुगतान नहीं किया है. पलामू के इलाके में पहले पार्किंग की व्यवस्था करने को कहा गया है, उसके बाद ही पार्किंग शुल्क वसूलने को कहा गया है. सड़क सुरक्षा सलाहकार समिति सदस्य रविंद्र तिवारी ने कहा कि जमीन अधिग्रहण के मामले में मुआवजा को लेकर कई इलाकों में विवाद है. स्थानीय ग्रामीणों को सही तथ्यों की जानकारी नहीं होने कारण यह विवाद बढ़ रहा है.