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बालू-बालू चिल्लाने वाले लोग ही कर रहे हैं कालाबाजारी, एक-दो महीने में दूर हो जायेगी उलझनें- मंत्री मिथिलेश ठाकुर - etv news

Black marketing of sand. मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बालू और बालू की कालाबाजारी को लेकर पूछे गए सवाल पर विपक्ष पर हमला बोला. वे पलामू में आपकी योजना आपकी सरकार को लेकर मीडिया को संबोधित कर रहे थे.

Black marketing of sand
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Nov 29, 2023, 5:47 PM IST

Updated : Nov 29, 2023, 6:33 PM IST

बालू को लेकर मंत्री मिथिलेश ठाकुर का बयान

पलामू:बालू-बालू चिल्लाने वाले लोग बालू की कालाबाजारी कर रहे हैं. विपक्ष अब बालू को लेकर चिल्ला रहा है, एक समय था जब उन्होंने बालू को लूटवाया है. यह बात राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने पलामू में मीडिया से बात करते हुए कही. मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि निश्चित रूप से यह बालू की समस्या है और अगले एक-दो महीने में जटिलताओं को दूर कर इस समस्या का समाधान कर लिया जायेगा.

आपकी योजना आपकी सरकार का हो रहा आयोजन: मिथिलेश ठाकुर बुधवार को आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया ने बालू को लेकर सवाल पूछा. मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं. कार्यक्रम में अबुआ आवास योजना के लिए बड़ी संख्या में आवेदन पहुंच रहे हैं.

केंद्र सरकार ने नहीं की कोई पहल:मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की जनता को आवास योजना का लाभ देने के लिए प्रोटोकॉल का भी ख्याल नहीं रखा है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभागीय मंत्री आलमगीर आलम के साथ केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात कर आवास योजना का लाभ देने के लिए बकाया राशि की मांग की थी. दो साल बाद भी केंद्र सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गयी. बाद में राज्य सरकार ने 8.50 लाख लोगों को आवास योजना का लाभ देने के लिए अबुआ आवास योजना शुरू की.

सीएम खुद सुन रहे लोगों की समस्याएं:मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि सीएम खुद पंचायत में जाकर आम लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और उनका समाधान कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चाहती है कि राज्य के लोगों को लाभ लेने के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं पर निर्भर न रहना पड़े.

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Last Updated : Nov 29, 2023, 6:33 PM IST

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