नोटबुक वितरण में लापरवाही बरतने वाले बीपीओ को डीसी ने किया बर्खास्त, मध्यान भोजन अंडा नहीं देने पर होगी एफआईआर

पलामू में सरकारी स्कूलों में नोटबुक वितरण करने के दौरान लापरवाही बरतने पर बीपीओ को डीसी ने बर्खास्त कर दिया है (Negligence in notebook distribution). वहीं उन्होंने इस बात के भी निर्देश दिए हैं कि सभी छात्र छात्राओं को जल्द से जल्द यूनिफॉर्म उपलब्ध कराया जाए. इसके अलावा उन्होंने इस बात की भी चेतावनी दी है कि अगर मध्यान भोजन देने में लापरवाही की गई तो संबंधित लोगों को कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

पलामू:झारखंड सरकार सरकारी स्कूल के छात्रों को नोटबुक उपलब्ध करवा रही है. नोटबुक का वितरण स्कूलों में किया जा रहा है. हालांकि राज सरकार द्वारा प्राप्त नोटबुक पलामू के पाटन के इलाके में वितरित नहीं की गई है (Negligence in notebook distribution). मामले में लापरवाही बरतने वाले बीपीओ को डीसी ए दोड्डे ने बर्खास्त कर दिया है, जबकि इसी तरह कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में हुसैनाबाद के अकाउंटेंट रंजन कुमार को भी बर्खास्त किया गया है. शनिवार को पलामू डीसी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे.

डीसी ने समीक्षा बैठक में पाया गया कि पाटन और हुसैनाबाद में राज्य सरकार द्वारा जारी नोटबुक के वितरण में लापरवाही बरती गई है. दोनों प्रखंडो के जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई है. समीक्षा बैठक में डीसी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से एक महीने के अंदर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं. डीसी ने जेएसएलपीएस के डीपीएम के साथ मिलकर बच्चों को यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाने को कहा है. उन्होंने कहा कि वे एक महीने में स्कूलों का दौरा करेंगे, यूनिफॉर्म में बच्चे नजर नहीं आते हैं तो संबंधित शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

वहीं, डीसी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से साफ तौर पर कहा है कि मध्याहन भोजन में अंडा उपलब्ध नहीं करवाने वाले शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी. पलामू में 2800 से अधिक सरकारी स्कूल संचालित हैं. जिसमें करीब 3.5 लाख बच्चे पढ़ाई करते हैं.


डीसी ए दोड्डे ने इस दौरान स्कूलों में खाता खोलने, छात्रवृत्ति, यूनिफॉर्म पाठ्य पुस्तक, मध्याहन भोजन समेत कई बिंदुओं पर समीक्षा की है. डीसी ने कहा कि कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल से बिना सूचना के गायब रहने वाले शिक्षकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. बिना सूचना के अगर शिक्षिका गायब रहती हैं तो वार्डन पर भी कार्रवाई की जाएगी.