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हर प्रमंडल के लिए अलग कृषि नीति बनाई जाएः बंधु तिर्की, बोले- खेती ही रोकेगी पलायन - बंधु तिर्की ने पलामू के बिश्रामपुर, सदर और लेस्लीगंज में स्वास्थ्य सुविधाओ का भी जायजा लिया

कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की ने पलामू में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड में किसी भी सरकार रही हो स्वास्थ्य व्यवस्था लचर पाई गई है. ऐस में हर प्रमंडल के लिए अलग कृषि नीति बनाने की जरूरत है.

Congress MLA Bandhu Tirkey
झारखंड में किसी भी सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था में नहीं हुआ सुधार

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Published : Jun 14, 2021, 5:01 PM IST

पलामू:झारखंड में सरकार किसी की भी बनी हो स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ है, जबकि राज्य में स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि पर ध्यान देने की जरूरत है. कोविड काल ने स्वास्थ्य को लेकर सबक दिया है. राज्य के सीएम सुधार में लगे है. यह बातें कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की ने पलामू में कही.

बंधु तिर्की को मंत्री बन्ना गुप्ता ने पलामू समेत चार जिलों का स्वास्थ्य प्रभारी बनाया है. बंधु तिर्की ने पलामू में कोविड-19 की तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने MMCH का जायजा लिया. इसके बाद उन्होंने स्वाथ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक और डीसी ने मुलाकात किया. बंधु तिर्की ने पलामू के बिश्रामपुर, सदर और लेस्लीगंज में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी जायजा लिया.

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कोविड-19 की तीसरी लहर को लेकर राज्य सरकार कर रही तैयारी
बंधु तिर्की ने बताया कि स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत चिंताजनक रही है. कोविड-19 ने विकराल रूप धारण किया है. उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने की जरूरत है. गांव में विशेष रूप से सुविधा उपलब्ध करवाने की जरूरत है.

बंधु तिर्की ने बताया कि राज्य सरकार कोविड-19 के संभावित तीसरी लहर की तैयारी कर रही है. झारखंड में जितनी भी सरकार बनी किसी ने भी स्वास्थ्य सुविधा के लिए काम नहीं किया. राज्य के सीएम हेमंत सोरेन ऊर्जावान है अब इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं.

हर प्रमंडल के लिए अलग-अलग बने कृषि नीति

बंधु तिर्की ने कहा कि स्वाथ्य, शिक्षा और कृषि पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है. अभी तक सभी सरकारों ने इसकी उपेक्षा की है. उन्होंने कहा कि कॄषि का विकास होगा तभी पलायन रुकेगा. हर प्रमंडल के लिए अलग से कृषि नीति बनाए जाने की जरूरत है. दरोगा रूपा तिर्की मामले में बोलते हुए उन्होंने कहा कि मामले में न्यायिक जांच हो रही है. सरकार ने यह आदेश जारी करने में थोड़ी देरी की है.

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