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पाकुड़ में पर्यावरण प्रदूषण एवं नियंत्रण समिति की समीक्षा बैठक, अवैध उत्खनन को लेकर कार्रवाई के निर्देश

झारखंड विधानसभा की पर्यावरण प्रदूषण और नियंत्रण समिति ने जिले के कई विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है. जिसमें जिले में एसपीटी एक्ट का उल्लंघन और अवैध पत्थर खनन पर चिंता जताते हुए समिति ने प्रशासन को कई निर्देश दिए हैं.

Environment Pollution and Control Committee meeting
पर्यावरण प्रदूषण एवं नियंत्रण समिति की बैठक

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Published : Oct 4, 2021, 1:02 PM IST

पाकुड़: झारखंड विधानसभा की पर्यावरण प्रदूषण एवं नियंत्रण समिति ने जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है. सभापति सविता महतो की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में खनन, वन परिवहन, कृषि, शिक्षा, विद्युत, नगर परिषद, उत्पाद समेत कई विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई.

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बेरोजगारों को जागरूक करने के निर्देश

पर्यावरण प्रदूषण एवं नियंत्रण समिति की बैठक में बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा की गई. बैठक की जानकारी देते हुए समिति के सदस्य बंधु तिर्की ने बताया कि समीक्षा के दौरान अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया कि पाकुड़ जिले में बेरोजगारों को वर्कशॉप के माध्यम से रोजगार की जानकारी देने के साथ-साथ उन्हें बैंकों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जाय. समिति के सदस्य बंधु तिर्की ने कहा कि सरकार राज्य के अल्पसंख्यक जनजातियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं. ऐसे में इन योजनाओं के बारे के प्रचार-प्रसार कर लोगों को जागरूक करने के साथ योजनाओं से लोगों को जोड़ने का भी निर्देश अधिकारियों को दिया गया है.

प्रगति प्रतिवेदन संतोषजनक नहीं

बंधु तिर्की ने बताया कि समीक्षा के दौरान दिए गए प्रगति प्रतिवेदन से पर्यावरण प्रदूषण एवं नियंत्रण समिति संतुष्ट नहीं है और इसमें सुधार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि खनन विभाग की समीक्षा के दौरान यह पता चला है कि पाकुड़ जिले में पत्थरों का उत्खनन अवैध रूप से हो रहा है. इस पर जिला प्रशासन से प्रतिवेदन मांगा गया है ताकि निकट भविष्य में कार्रवाई की जा सके.

एसपीटी एक्ट का उल्लंघन

समिति सदस्य ने कहा कि यहां पत्थरों का उत्खनन नियम कानूनों को ताख पर रखकर किया जा रहा है, साथ ही एसपीटी एक्ट का उलंघन करते भी पाया गया है. समिति के सदस्य ने बताया कि जिस इलाके में वनों की कटाई हुई है वहां ज्यादा मात्रा में पौधे लगाने का निर्देश वन विभाग को दिए गए हैं. बैठक में समिति में सदस्य संजीव सरदार भी मौजूद थे.

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