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किसानों के हक और अधिकार के नाम पर राजनीति नहीं करतेः डॉ. रामेश्वर उरांव

राज्य में धान खरीद को लेकर हो रही राजनीति और किसानों के आंदोलन पर झारखंड सरकार के वित्त और खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि विपक्ष बेवजह की राजनीति कर रहा है. धान खरीद में सरकार को राजस्व के नुकसान से बचाने को लेकर कुछ निर्देश दिए गए हैं. हम किसानों के हित में हमेशा खड़े हैं.

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Published : Dec 7, 2020, 9:54 AM IST

minister dr rameshwar oraon
मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव

लोहरदगा: केंद्र सरकार के कृषि बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पूरे देश में हो रहा है. वहीं, झारखंड में धान खरीद को लेकर भाजपा की ओर से किए जा रहे प्रदर्शन को लेकर झारखंड सरकार के वित्त और खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समय से ही किसानों के हित में उनके साथ खड़ी रही है. हम किसानों के नाम पर राजनीति नहीं करते, बल्कि किसानों के हक और अधिकार को लेकर उनके साथ खड़े होते हैं.

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धान खरीद को लेकर बेवजह राजनीतिधान खरीदी को लेकर बेवजह की राजनीति की जा रही है. झारखंड सरकार के वित्त और खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा है कि झारखंड सरकार ने कहा है कि हम गीला धान नहीं खरीदेंगे. ऐसा नहीं कहा है कि हम किसानों से धान नहीं खरीदेंगे. गीला धान खरीदने की वजह से राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान होता है. जबकि पिछली सरकार में की गई गलतियों को हम दोहराना नहीं चाहते हैं. इस बार ज्यादा से ज्यादा लैम्प्स के माध्यम से धान की खरीद की जा रही है. इस बार ज्यादा किसानों ने भी धान की बिक्री को लेकर निबंधन कराया है. विपक्ष बेवजह की बयानबाजी कर रहा है. बिना कुछ सोचे समझे विपक्ष की ओर से हंगामा किया जा रहा है. झारखंड सरकार 15 मई 2021 तक धान की खरीद करेगी.

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किसान आंदोलन का किया समर्थन
केंद्र सरकार के कृषि कानून को लेकर पूरे देश में हो रहे प्रदर्शन पर डॉ. रामेश्वर उरांव ने कहा है कि हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समय से ही किसानों के हित में खड़े रहे हैं. केंद्र सरकार ने कानून लाकर किसानों के साथ धोखा किया है. इससे पूंजीपतियों को फायदा होगा. वर्तमान समय में तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद यदि अर्थव्यवस्था अपनी पटरी पर है तो इसका मुख्य कारण यहां की कृषि और किसान है. यदि हम केंद्र सरकार के कृषि कानून को लागू करते हैं तो अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी.

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