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सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा के खिलाफ चला 'पीला पंजा', कई घरों को किया गया ध्वस्त

कोडरमा में सरकारी जमीन पर कई लोगों ने अतिक्रमण कर घर बना लिया है. जिसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है. मंगलवार को भी गुमो मौजा में सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए अभियान (Encroachment Free Campaign) चलाया गया. इस दौरान कई घरों को ध्वस्त किया गया.

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अतिक्रमण मुक्त अभियान

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Published : Aug 24, 2021, 10:01 PM IST

कोडरमा: जिले में सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए बड़ी कार्रवाई की जा रही है. मंगलवार को भी कोडरमा अंचल क्षेत्र के गुमो मौजा में सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए जेसीबी से सरकारी जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को तोड़ा गया. अतिक्रमण मुक्त अभियान (Encroachment Free Campaign) का लोग लगातार विरोध भी कर रहे हैं.

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अंचल अधिकारी अनिल कुमार की अगुवाई में बड़ी संख्या में पुलिस बलों की मौजूदगी में सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाया जा रहा है. जेएसएमडीसी की जमीन पर अवैध रूप से रह रहे लोगों को अगले कुछ दिनों में अपना घरबार छोड़ने के भी निर्देश दिए गया है. गुमो मौजा में लगभग डेढ़ सौ से 200 एकड़ सरकारी भूमि का अतिक्रमण किया गया है. इसमें तकरीबन 78 एकड़ जेएसएमडीसी की जमीन पर लोग अवैध रूप से मकान का निर्माण करा रहे हैं. इसी साल मार्च में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से रह रहे लोगों को हटने के लिए नोटिस दिया गया था. बावजूद इसके लोग अभी भी सरकारी जमीन पर कब्जा कर रह रहे हैं.

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लोगों को दी गई कुछ दिनों की मोहलत

अंचल अधिकारी अनिल कुमार ने कहा कि नोटिस दिए जाने के बावजूद लोगों ने सरकारी जमीन को खाली नहीं किया है. जिन घरों में लोग रह रहे हैं उन्हें कुछ दिनों के लिए घर खाली करने की मोहलत दी गई है. जिसके बाद सरकारी जमीन पर बने मकानों को भी तोड़ा जाएगा. वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोग प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं. स्थानीय लोगों को कहना है कि जिन लोगों से जमीन खरीदी है, उन्हें धोखा देकर जमीन का रसीद होने की बात कहकर जमीन बेची गई है. लोगों ने बताया कि लाखों रुपए में जमीन खरीदने के बाद उसपर मकान बनाया है और अब सरकार हटा रही है.

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सरकारी जमीन पर भू-माफियाओं का कब्जा

कोडरमा जिले के गुमो मौजा में अधिकर सरकारी जमीन पर भू-माफियाओं ने कब्जा कर लिया है. अंचल कार्यालय से नकली दस्तावेज बनाकर लोगों के साथ ठगी कर उन्हें सरकारी जमीन बेच दी गई है. अब जो लोग सरकारी जमीन पर बस गए हैं, उन्हें प्रशासन की इस कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है. कई लोगों को बेघर होने का डर सताने लगा है.

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