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Koderma News: पीएम आवास योजना के फ्लैट पर रूचि ना लेने वाले लाभुकों पर कार्रवाई, रजिस्ट्रेशन रद्द और जमा राशि होगी जब्त

कोडरमा में प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैट पर कई लाभुक अब रूचि नहीं दिखा रहे हैं. ऐसे में प्रशासन इनपर कार्रवाई करने का मन बना रही है. जिसमें 20 लाभुकों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा, साथ ही उनकी सुरक्षित जमा राशि भी जब्त की जाएगी.

beneficiaries Registration will cancelled for not taking flats under PM Awas Yojana in Koderma
कोडरमा में पीएम आवास योजना के तहत फ्लैट नहीं लेने पर हितग्राहियों का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा

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Published : Mar 19, 2023, 2:15 PM IST

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कोडरमाः जिला में पीएम आवास योजना का फ्लैट ना लेने पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. क्योंकि झुमरी तिलैया नगर परिषद क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने किफायती फ्लैट के प्रति कई लाभुक अपनी रुचि नहीं दिखा रहे हैं. 20 लोगों को चिन्हित कर उनका रजिस्ट्रेशन रद्द करने समेत अन्य कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. इसके साथ ही नए लाभुकों के लिए वैकेंस निकाली जाएगी.

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कोडरमा के झुमरी तिलैया में प्रधानमंत्री आवास योजना घटक 3 के तहत बने किफायती फ्लैट के प्रति दिलचस्पी नहीं दिखाने वाले 20 लाभुकों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा और उनकी सुरक्षित जमा राशि जब्त की जाएगी. झुमरी तिलैया नगर परिषद क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना घटक 3 के तहत 80 किफायती फ्लैट का निर्माण किया गया है, जिसमें 11 लाभुकों ने फ्लैट की पूरी राशि जमा कर गृह प्रवेश भी कर लिया है. इसके अलावा 20 लाभुक ऐसे चिन्हित किए गए हैं जो सुरक्षित जमा राशि के अलावा एक किश्त देने के बाद आगे की किश्त की राशि जमा नहीं कर रहे हैं. ऐसे लाभुकों की जगह दूसरे जरूरतमंदों के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी.

नगर परिषद क्षेत्र में 313 स्क्वायर फीट में 1BHK फ्लैट का निर्माण किया गया है, जिसमें 1 बेडरूम, हॉल, किचन और बाथरूम के अलावा बालकनी का निर्माण किया गया है. ऐसे लाभुक जो भूमिहीन हैंं उन्हें ये फ्लैट आवंटित किए जा रहे हैं. किफायती फ्लैट पाने के लिए लाभुकों को मात्र 3 लाख 25 हजार रुपये की राशि किश्तों में जमा करनी है. इसके अलावा 5 हजार की राशि देकर भूमिहीन लाभुक नगर परिषद झुमरी तिलैया में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. बैंकों की मदद से नगर परिषद लाभुकों को ऋण उपलब्ध कराने में सहयोग भी कर रहा है. वैसे लोग जो साल 2015 से पहले से नगर परिषद क्षेत्र में निवास कर रहे हैं और जिनकी सालाना आमदनी तीन लाख से अधिक है और जो पूर्ण रूप से भूमिहीन है, वैसे लोगों को ही यह किफायती फ्लैट आवंटित किया जा रहा हैं.

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