खूंटी:जिले में 15 वें वित्त आयोग की राशि से संचालित ग्रामीण विकास की योजनाओं को लेकर उपविकास आयुक्त की अध्य्क्षता में बैठक की गई. बैठक में 15 वें वित्त आयोग की पंचायतस्तरीय योजनाओं को जिलास्तरीय अनुमोदन के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए विचार विमर्श किया गया. डीडीसी ने बताया कि ग्राम पंचायतों में पेयजलापूर्ति समेत मनरेगा संबंधी कार्यों में तेजी लायी जाएगी.
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जिले कीग्राम पंचायतों में पेयजलापूर्ति समेत मनरेगा संबंधी कार्यों में तेजी लायी जाएगी. साथ ही अन्य कार्य भी जल्द पूरे होंगे. बैठक में मौजूद जिला परिषद सदस्यों ने प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों और ग्रामीण विकास से संबंधित विभाग के पदाधिकारियों पर जनप्रतिनिधियों की अवहेलना करने की बात कही. इसके अलावा शौचालय निर्माण, पेयजलापूर्ति समेत अन्य विकास कार्यों में ढिलाई बरतने का आरोप भी लगाया और अधूरे शौचालय का निर्माण कर पूरे गांव को खुले में शौच मुक्त बोर्ड लगाकर कागजी शौचालय निर्माण की बात कही.
जनप्रतिनिधियों का विरोध
जनप्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े किए हैं. जिला परिषद सदस्यों ने डीडीसी से क्षेत्र की समस्याओं को बताया और कहा कि कागजों में योजना को पूर्ण कर उपलब्धि बटोरी जा रही है. शिकायत करने के बावजूद समाधान नहीं होता और न ही अधिकारी क्षेत्र का दौरा करते हैं.