जामताड़ाः जिला में जमीन और घर से बेदखल कर दिए गए पांच दलित पीड़ित परिवार के मामले को लेकर राज्य सूची जाति आयोग ने 24 घंटे के अंदर जिला प्रशासन को कार्रवाई करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर सुसंगत धारा लागू करने और 2 लाख आर्थिक मुआवजा दलित पीड़ित परिवार को देने का भी आदेश दिया है.
दलित पीड़ित परिवार मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने दिखाई गंभीरता, 2 लाख मुआवजा देने का आदेश - राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
जामताड़ा में पांच दलित पीड़ित परिवार को जमीन और घर से बेदखल कर दिए जाने के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करने का आदेश जिला प्रशासन को दिया है. वहीं आरोपी को गिरफ्तार करने और पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है.
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जांच टीम पहुंची जामताड़ा
जामताड़ा चिरूड़ीह गांव के 5 दलित पीड़ित परिवार को उनके घर और जमीन से बेदखल कर दिया गया था. मामले में दलित पीड़ित परिवार 12 दिनों से इंसाफ की गुहार लगा रहा है. मामला संज्ञान में आने के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और झारखंड राज्य अनुसूचित आयोग की टीम जामताड़ा पहुंची. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग उपाध्यक्ष ने जिला प्रशासन के साथ बैठक कर सभी पहलुओं की जानकारी ली.
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने दी जानकारी
राष्ट्रीय जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष और झारखंड राज्य अनुसूचित जाति के अध्यक्ष ने मीडिया से बात की. इस दौरान उन्होंने कहा कि मामले को लेकर आयोग गंभीर है और सारी कार्रवाई कर रही है. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरूण ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे मामले में प्रशासन को 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया है. इसके साथ ही 2 लाख का मुआवजा भुगतान करने का भी आदेश दिया है. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और झारखंड राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ने मामले को लेकर दिए गए दलील को संतोषजनक ना पाने पर त्वरित कार्रवाई करने का आदेश दिया है.