जामताड़ा: केंद्र सरकार की ओर से झारखंड में कोयला नीलामी किए जाने को लेकर प्रदेश के कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष विधायक इरफान अंसारी ने आलोचना की है. विधायक इरफान अंसारी ने पहले केंद्र सरकार से राज्य सरकार को बकाया 21000 करोड़ रॉयल्टी देने की मांग की.
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'केंद्र सरकार बकाया रॉयल्टी भुगतान करे'
विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के सहमति लिए बिना केंद्र सरकार ने इस तरह का फैसला लिया है. विधायक इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार पर राज्य सरकार का 21 हजार करोड़ रुपए बकाया रॉयल्टी रखने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि पहले केंद्र सरकार बकाया रॉयल्टी भुगतान करने का काम करे. विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य सरकार फैसला लेगी और तय करेगी कि यहां की खदानों का कोयला किसे देना है.
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विरोध जारी
दरअसल, केंद्र सरकार ने झारखंड में कोयला खदानों की नीलामी की है. जिसका सरकार और सरकार में शामिल नेता विरोध कर रहे हैं. सरकार इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच चुकी है.
एक भी इंच कोयला और एक भी इंच गड्ढा होने नहीं देंगे झारखंड में, झारखंड का हिस्सा मिले अगर नीलामी करना है, कोयला चाहिए, नहीं चाहिए, तो पहले हमारे सीएम से बात कीजिए. अपने मन से निर्णय ले लेते हैं. ये नहीं चलेगा और ये भूल जाइए की यहां अब भाजपा की सरकार है. यहां जनता और गरीब लोगों की सरकार है. यहां से राय लेने के बाद कोयला लीजिए. केंद्र जब चाहे कोयला ले जाए, लोहा ले जाए यहां के लोग मुंह ताकते रहेगा क्या. 21 हजार करोड़ रुपए रॉयल्टी दे केंद्र सरकार.
इरफान अंसारी, विधायक, कांग्रेस
