जामताड़ा: जिला व्यवहार न्यायालय में वेंडर्स के पास कम दाम के स्टांप पेपर उपलब्ध नहीं, लोगों को हो रही परेशानी

जामताड़ा जिला व्यवहार न्यायालय (Jamtara District Civil Court) में वेंडर्स के पास कम दाम के स्टांप पेपर उपलब्ध नहीं हैं. इस कारण लौगों के मजबूरन ई-स्टांप का सहारा लेना पड़ रहा है. इसके लिए लोगों के अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है.

जामताड़ा: जामताड़ा जिला कोर्ट में स्टांप वेंडर्स के पास कम दाम के स्टांप पेपर (Low Price Stamp Papers)उपलब्ध नहीं हैं. इस कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कम कीमत का स्टांप कोर्ट परिसर में नहीं मिलने पर लोगों के ई-स्टांप पेपर का सहारा लेना पड़ रहा है. इसके लिए लोगों को ज्यादा खर्च करना पड़ता है.

व्यवहार न्यायालय में वर्षो से स्टांप पेपर की किल्लतः जामताड़ा जिला व्यवहार न्यायालय (Jamtara District Civil Court)में वर्षो से स्टांप पेपर की किल्लत चली आ रही है. कोर्ट में स्टांप वेंडर के पास 500 से नीचे से का का स्टांप पेपर उपलब्ध नहीं हैं. नतीजतन अधिवक्ताओं सहित आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. वहीं ई-स्टांप पेपर महंगा है. लोगों के ज्यादा खर्च कर मजबूरी में ई-स्टांप खरीदना पड़ता है.

क्या कहते हैं अधिवक्ता और स्थानीय लोगः इस संबंध में जामताड़ा कोर्ट के अधिवक्ताओं और स्थानीय लोगों का कहना है कि स्टांप वेंडर के पास 500 से नीचे का स्टांप उपलब्ध नहीं रहता है. नतीजतन काफी परेशानी होती है. काम नहीं हो पाता है.आवश्यकता पड़ने पर ई-स्टांप पेपर का सहारा लोग लेते हैं, जो काफी महंगा पड़ता है. अधिवक्ताओं ने सरकार से इस पर पहल करने की मांग की है. बताते चलें कि प्रत्येक कोर्ट में सरकार द्वारा स्टांप वेंडर नियुक्त किया गया है. जिन्हें स्टांप बिक्री की अनुमति दी गई है.

500 रुपए के नीचे का स्टांप उपलब्ध नहींः वहीं कोर्ट के एक स्टांप वेंडर ने बताया कि सरकार के स्तर से ही कम कीमत का स्टांप उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है. 500 से नीचे का स्टांप पेपर नहीं मिल पा रहा है. इस कारण यह परेशानी हो रही है. बहरहाल जो भी हो कोर्ट में स्टांप पेपर की कमी के कारण खासकर गरीब तबके के लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. गरीबों के प्रति न तो सरकार संवेदनशील दिख रही है और न ही स्थानीय प्रशासन. सरकार को इस ओर पहल करने की जरूरत है.