भाजपा नेताओं पर आय से अधिक संपत्ति मामला में जांच के आदेश, आरोप-प्रत्यारोप का दौर हुआ शुरू

पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर सरकार के भाजपा शासनकाल में मंत्री रहे पांच भाजपा नेताओं पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में हेमंत सरकार ने एसीबी जांच के आदेश दिए हैं (Investigation on BJP leaders in disproportionate assets case). पीई दर्ज करने के आदेश के बाद से झारखंड की राजनीति में खलबली मच गई है. आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है.

जामताड़ा: हेमंत सरकार द्वारा पूर्व भाजपा सरकार में मंत्री रहे भाजपा के 5 नेताओं के विरूद्ध आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच के आदेश दिए जाने के बाद राजनीति जंग तेज हो गई है (Investigation on BJP leaders in disproportionate assets case). पूर्व मंत्री रणधीर सिंह ने सरकार द्वारा आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई के आदेश दिये जाने को लेकर हमला बोला है. उन्होंने बदले की भावना से कार्रवाई का आरोप लगाया है.

बदले की भावना से कार्रवाई का आदेश: हेमंत सरकार द्वारा रघुवर सरकार में मंत्री रहे भाजपा के पूर्व पांच मंत्री के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामला में पीई दर्ज करने के आदेश दिए जाने के बाद से राजनीतिक जंग तेज हो गई है. रणधीर सिंह ने हेमंत सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई का आदेश दिए जाने और घबराहट में आकर गलत तरीके से फंसाने का आरोप लगाया है. पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने कहा है कि हेमंत सरकार के इस फैसले से भाजपा डरने वाली नहीं है.

भाजपा को बदनाम करने का लगाया आरोप: कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने कहा है कि अरबों रुपए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की देखरेख में लूट खसौट हुआ है. उनके नुमाइंदे जेल गए हैं. यहां तक कि उन्होंने लूट का पैसा मुख्यमंत्री हेमंत तक पहुंचाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि ईडी की कार्रवाई और समन होने के बाद घबराहट में आकर भाजपा को बदनाम करने के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं. राज्यपाल की अनुमति बिना दिया कार्रवाई का आदेश:रणधीर सिंह ने कार्रवाई के लिए दिये गये आदेश को गलत बताया है. उन्होंने कहा कि रघुवर सरकार के शासनकाल में संकल्प जारी किया गया है. जिसमें बिना राज्यपाल की अनुमति के किसी भी पूर्व मंत्री पर कार्रवाई का आदेश नहीं दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और आनन-फानन में हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे कहावत को चरितार्थ करने का काम किया है. भाजपा नेता रणधीर सिंह ने हेमंत सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बिना कोई ठोस आधार के 1932 खतियान को विधानसभा में विशेष सत्र बुलाकर पारित करने का काम सरकार ने किया. जो गलती पूर्व में बाबूलाल मरांडी ने किया था, उसी गलती को घबराहट में आकर हेमंत सरकार ने भी किया है. 2014 के बाद कोई संपत्ति नहीं बनाई: पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताते हुए कहा कि 2005 में उनके पिता ने अपनी कमाई से संपत्ति अर्जित की है. उसी संपत्ति को चुनावी हलफनामा में अनुमानित मूल्य दर्शाया है. उसी को आधार बनाकर फंसाने का काम किया जा रहा है. जबकि कोई अवैध संपत्ति अर्जित नहीं की गई है. रणधीर सिंह ने कहा है कि जांच निष्पक्ष हो लेकिन उन्होंने सरकार की जांच पर सवालिया निशान खड़ा किया. कहा कि सरकार हेमंत सोरेन की है यदि वह गलत तरीके से फंसाना चाहते हैं तो उसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.