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विधानसभा की जिला परिषद और पंचायती राज समिति की बैठक, योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा - हजारीबाग में जिला परिषद और पंचायती राज समिति की बैठक

हजारीबाग परिसदन में विधानसभा की जिला परिषद और पंचायती राज समिति की बैठक आयोजित की गई. इस दौरान योजनाओं की गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए समय पर पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये.

district council and panchayati raj committee meeting held in hazaribag
पंचायती राज समिति की बैठक आयोजित

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Published : Jan 7, 2021, 9:42 PM IST

हजारीबागः जिले के परिसदन भवन सभागार में विधानसभा की जिला परिषद और पंचायती राज समिति की बैठक हुई. बैठक में समिति के अध्यक्ष और गांडेय विधायक सरफराज अहमद, समिति के सदस्य गोड्डा विधायक अमित कुमार मंडल, छत्तरपुर विधायक पुष्पा देवी समेत हजारीबाग जिला प्रशासन के वरीय अधिकारी मौजूद रहे. इस दौरान समिति की ओर से जिला परिषद और पंचायती राज विभाग के माध्यम से संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई. बैठक में योजनाओं की गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए समय पर योजनाओं को पूर्ण कराने का निर्देश दिया.

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कार्यपालक अभियंता को दिए गए निर्देश
बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों को कार्य में आने वाली तकनीकी समस्याओं को आपसी तालमेल बना कर तेजी लाने के निर्देश दिए गए. विभिन्न विभागों की समीक्षा के क्रम में पेयजल के कार्यपालक अभियंता को खराब चापाकलों को दुरूस्त करने के लिए कार्य योजना बनाकर पहले सर्वे कर काम शुरू करने का निर्देश दिया गया. वहीं कार्यपालक अभियंता पेयजल को शौचालय निर्माण में योजनाओं की डुप्लीकेशी न हो और गुणवत्ता सहित उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए.

बिजली विभाग की समीक्षा करते हुए कार्यपालक अभियंता को खराब ट्रांसफार्मर को ठीक कर बिजली चालू करने में ततपरता लाने का निर्देश दिया गया. इसके साथ ही महीनों से बिजली बाधित होने के बावजूद बिजली बिल की समस्या के समाधान के लिए कैंप लगाकर त्रुटि निदान करने का निर्देश दिया गया. रूर्बन मिशन योजना के तहत चयनित क्लस्टर में 4 वर्ष पूर्व चयनित योजनाओं के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लागू करने में कठिनाई को संज्ञान लेते हुए समिति ने नया प्राक्कलन सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया.

सिविल सर्जन को स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश देते हुए प्राइवेट अस्पताल में फायर सेफ्टी मानकों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए नियमित जांच पड़ताल करने को कहा गया. इसके साथ ही सरकारी चिकित्सक पूरा समय अस्पताल में मरीजों को देखें और प्राइवेट प्रैक्टिस पर लगाम लगाने का निर्देश दिया गया. आबादी वाले इलाकों में सुरक्षित माइनिंग और प्रदूषण मानकों का अनुपालन के लिए वन विभाग, परिवहन विभाग सहित प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को संयुक्त रूप से अभियान चलाने का निर्देश दिया गया.

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