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हजारीबाग समाहरणालय सभागार में आकांक्षी जिला योजना की समीक्षा बैठक, केंद्रीय प्रभारी ने दिए कई निर्देश - पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के महानिदेशक

हजारीबाग समाहरणालय सभागार में आकांक्षी जिला योजना की समीक्षा बैठक हुई. गुरुवार को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के महानिदेशक एससीएल दास की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए.

Aspirational district plan review meeting at Hazaribag Collectorate Auditorium
हजारीबाग समाहरणालय सभागार में आकांक्षी जिला योजना की समीक्षा बैठक के लिए आए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के महानिदेशक एससीएल दास ने पीएचसी का निरीक्षण किया

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Published : Dec 31, 2021, 7:37 AM IST

हजारीबाग: हजारीबाग समाहरणालय सभागार में आकांक्षी जिला योजना की समीक्षा बैठक हुई. गुरुवार को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के महानिदेशक एससीएल दास की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए.

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बैठक से पहले आकांक्षी जिला हजारीबाग के केंद्रीय प्रभारी एससीएल दास ने उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद के साथ संयुक्त रूप से दारू प्रखंड स्थित पीएचसी का दौरा किया.उन्होंने पीएचसी में बेड, ऑक्सीजन, दवाइयों एवं डॉक्टर की उपलब्धता आदि का जायजा लिया और स्थानीय अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए.

हजारीबाग समाहरणालय सभागार में आकांक्षी जिला योजना की समीक्षा बैठक के लिए आए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के महानिदेशक एससीएल दास ने पीएचसी का निरीक्षण किया

बाद में बैठक में आकांक्षी जिला योजना की समीक्षा की गई और नीति आयोग के निर्धारित मापदंडों के आलोक में योजना का मूल्यांकन किया गया. कार्यक्रम में उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना (ग्रामीण), पीएम जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत योजना), पीएम जनधन योजना, राष्ट्रीय पेंशन योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, पीएम जीवन ज्योति योजना, पीएम ग्राम सड़क योजना आदि केंद्र प्रायोजित योजनाओं की प्रगति परखी गई.

धुएं से होने वाली बीमारियों की दी जानकारी

केंद्रीय प्रभारी एससीएल दास ने ग्रामीण महिलाओं द्वारा खाना बनाने में प्रयोग किए जाने वाले कोयले के धुएं से होने वाली बीमारियों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इससे निजात के लिए उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हे बांटे गए हैं, इनके प्रयोग के लिए प्रोत्साहित महिलाओं को प्रोत्साहित करें. साथ ही इस योजना का लाभ सभी जरूरतमंद ग्रामीण महिलाओं की रसोई तक पहुंचे, इस ओर कार्य करने की बात कही.

पीएम आवास के संदर्भ में उपायुक्त ने बताया कि अब तक चालीस हजार आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि आवास का लाभ लेने के लिए पूर्व में पक्का मकान न होना, दो पहिया वाहन न होना, परिवार में किसी सदस्य का सरकारी नौकरी में न होना जरूरी है. इस मौके पर महानिदेशक ने इस योजना से ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों को किस मॉडल को अपनाकर जोड़ा जा सकता है इस बात की जानकारी ली.

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