हजारीबागः जिला का इचाक प्रखंड अवैध पत्थर का कारोबार (illegal crushers in Hazaribag) के लिए पूरे राज्य भर में जाना जाता है. जहां हजारों क्रशर संचालित हैं जब भी प्रशासन की कार्रवाई होती है उसके कुछ दिन के बाद फिर से क्रशर अवैध रुप से पनपने लगते हैं. लेकिन इस बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद हजारीबाग में अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन अवैध क्रशर के खिलाफ किया गया.
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हजारीबाग जिला प्रशासन ने अवैध खनन एवं क्रशर पर बड़ी कार्रवाई (action on illegal crushers) की है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 15 जून तक अवैध उत्खनन करने वाले क्षेत्रों में कार्रवाई करने का आदेश राज्य के सभी उपायुक्तों को दिया है. इसके बाद पिछले कुछ दिनों से लगातार अवैध क्रशर पर कार्रवाई करने का दौर चल रहा है. इसी कड़ी में शुक्रवार को उपायुक्त नैंसी सहाय एवं पुलिस कप्तान मनोज रतन चोथे की अगुवाई में इचाक प्रखंड के डुमरौन में संचालित अवैध क्रशर पर छापेमारी कर अवैध क्रशर ध्वस्त किए गए.
इस कार्रवाई में 6 टीम समेत कुल 250 पुलिस के जवान शामिल रहे. अब तक के इतिहास में यह सबसे बड़ी कार्रवाई कहीं जा रही है. डुमरौन एक ऐसा इलाका है जहां क्रशर व्यवसायियों का दबदबा है कि वहां प्रशासन भी पहुंचने के पहले पूरी तैयारी करती है. मजाल है कि इस इलाके में कोई एक फोटो भी खींच ले. ऐसे में प्रशासन ने इस इलाके में जब कार्रवाई की तो पूरे दलबल के साथ वहां पहुंची.
अवैध क्रशर पर चला प्रशासन का बुलडोजर सूचना मिलने के साथ ही पूरा गांव खाली हो गया. प्रशासन पुलिस बल की तैनाती के बाद कार्रवाई की. ऑपरेशन में लगे एएसपी ऋषभ गर्ग ने बताया सरकार के आदेश के बाद यह कार्रवाई की जा रही है. अब तक 50 से अधिक क्रशर तोड़े जा चुके हैं जो भी क्रशर सामने आ रहे हैं हम लोग क्रशर को ध्वस्त कर रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार के आदेश का अक्षरशः पालन हजारीबाग में कराया जाएगा.
इस कार्रवाई के बाद क्रशर व्यवसायियों में हड़कंप मच गया है. पिछले कई दिनों से प्रशासन कार्रवाई इन क्षेत्रों में कर रही है. लेकिन यह अब तक का सबसे बड़ा कार्रवाई कही जा रही है. जिस तरह से अवैध क्रशर को ध्वस्त किया जा रहा है, ऐसे में स्पष्ट होता है कि इन्हें दोबारा पनपने में भी काफी समय लगेगा. सिर्फ डुमरौन इलाके से सरकार को करोड़ों रुपया राजस्व का नुकसान हुआ है. महत्वपूर्ण बात यह है कि सड़क किनारे अवैध रूप से क्रशर कैसे चल रहे थे और प्रशासन इन्हें क्यों रोक नहीं पा रही थी.
