हजारीबाग: वित्तीय वर्ष में 651.32 करोड़ का ऋण वितरित, विकास योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक

हजारीबाग जिले में विकास योजनाओं को लेकर डीसी की अध्यक्षता में परामर्शदात्री समिति की बैठक हुई. बैठक में वार्षिक साख योजना मार्च, 2019-20, साख अनुपात, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्वयं सहायता समूह पर समीक्षा की गयी.

हजारीबाग: जिले में परामर्शदात्री समिति की बैठक हाल ही में संपंन्न हुई. उपायुक्त डॉ. भुवनेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक सूचना भवन सभागार में हुई. बैठक में जिला के विकास से संबंधित सरकार प्रायोजित विभिन्न योजनाओं वार्षिक साख योजना मार्च, 2019-20, साख अनुपात, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्वयं सहायता समूह पर समीक्षा की गयी.

इस अवसर पर उपायुक्त ने चालू वित्तीय वर्ष में डेयरी, मत्स्य, पशुपालन आदि पर जोर देने की बात कही. इस मौके पर एनएपीएस स्किल्ड पर चर्चा की गई. साथ ही प्रवासी मजदूरों को उद्योग की जानकारी बैंकों द्वारा दिये जाने का निर्देश दिया गया. उपायुक्त ने सभी बैंकों को लगन एंव कार्य क्षमता के साथ कार्य करने की सलाह दी.

बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में जिले के वार्षिक साख योजना के अंतर्गत हजारीबाग जिले में सभी बैंकों के जरिए मार्च 2019-20 तक प्राथमिक क्षेत्र में कुल 651.32 करोड़ का ऋण वितरित किया गया जो जिले के कुल लक्ष्य की उपलब्धि का 62 प्रतिशत रहा.

साख अनुपात की समीक्षा में क्रम में पाया गया कि मार्च 2019-20 तक बैंकों का साख अनुपात 36 प्रतिशत है. किसान क्रेडिट कार्ड की समीक्षा क्रम में पाया गया कि मार्च 2019-20 तक बैंकों ने कुल 39,963 किसानों बीच 155.86 करोड़ का ऋण वितरित किया गया है.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मार्च 2019-20 तक बैंकों ने कुल 36,426 लाभुकों के बीच 176.22 करोड़ ऋण वितरित किया गया है, जिसमें शिशु में 29505 लाभुकों को 80.24 करोड़, किशोर में 6315 लाभुकों को 65.9 करोड़ और तरूण में 606 लाभुकों को 30.08 करोड़ ऋण वितरित किया गया है.

स्वयं सहायता समूह के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मार्च 2019-20 तक बैंकों ने कुल 15,409 समूहों के बीच ऋण वितरित किया गया है. बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों को स्पष्ट किया है कि विकास योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी. सरकार की जो भी योजनाएं चल रही हैं उसे धरातल पर उतारना जिला प्रशासन का पहला दायित्व है.