गुमला: जिला उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 की योजनाओं के चयन तथा स्वीकृत व संचालित योजनाओं के प्रगति की समीक्षा जिलास्तरीय समिति (डीएलसी) की बैठक में की गई.
बैठक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी श्रीकांत, समादेष्टा 218-बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, उप विकास आयुक्त संजय बिहारी अंबष्ठ, जिला उद्यान पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विकास विभाग विशेष प्रमंडल, कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल , जिला अभियंता जिला परिषद के प्रतिनिधि शामिल हुए.
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने बताया कि आईटीडीए भवन के सभागार में आयोजित इस बैठक में विशेष केंद्रीय सहायता योजना के अंतर्गत क्रियान्वित योजनाओं की अद्यतन भौतिक व वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गई.
समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक लघु सिंचाई प्रमंडल द्वारा विशेष केंद्रीय सहायता अंतर्गत कुल 60 योजनाएं कार्यान्वित हैं. जिनमें से 52 योजनाएं पूर्ण तथा 04 योजनाएं अपूर्ण पाई गई. जिस पर उपायुक्त ने कार्यपालक अभियंता को अपूर्ण कार्यों को ससमय पूर्ण करने का निर्देश दिया.
साथ ही उन्होंने योजनाओं के कार्यान्वयन में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर उक्त समस्याओं से जिला प्रशासन को ससमय अवगत कराने का निर्देश दिया. बैठक में वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक जिला परिषद द्वारा विशेष केंद्रीय सहायता अंतर्गत कार्यान्वित योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की गई.
समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में जिला परिषद द्वारा कुल 08 योजनाएं ली गई थीं. जिनमें से सभी 08 योजनाओं पर कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं. जबकि वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 85 योजनाएं ली गई थीं. जिनमें से 34 योजनाओं में कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं व शेष 51 योजनाओं में कार्य अपूर्ण हैं.
उपायुक्त ने अपूर्ण कार्यों पर असंतोष व्यक्त करते हुए पेयजल एवं शौचालय निर्माण कार्यों को प्राथमिकता देते हुए कार्य अविलंब प्रारंभ कर 15 अक्टूबर तक पूर्ण करने का निर्देश दिया. उन्होंने कार्य को गंभीरता से लेने तथा सभी अपूर्ण कार्यों को ससमय पूर्ण करने का निर्देश दिया.
बैठक में वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा विशेष केंद्रीय सहायता अंतर्गत कार्यान्वित योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की गई. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वित्त्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 19 योजनाएं कार्यान्वित हैं, जिनमें से 13 योजनाओं में कार्य अपूर्ण पाए गए.
उपायुक्त ने अपूर्ण कार्यों पर असंतोष जताते हुए पेयजल एवं शौचालय संबंधित कार्यों को गंभीरता से लेने तथा सभी अपूर्ण कार्यों को ससमय पूर्ण करने का निर्देश दिया. साथ ही उन्होंने वैसे कार्यालय तथा परिसर जहां शौचालय की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, उन कार्यालयों से शौचालय निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त कर चार से पांच इकाई शौचालय निर्माण कराने का निर्देश दिया.
उपायुक्त ने शिक्षा प्रक्षेत्र में विशेष जोर देते हुए जिले में स्मार्ट क्लासेज की अधिष्ठापना, जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का 100 प्रतिशत सुदृढ़िकरण एवं उन्नयन तथा जिले के 10 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों को मॉडल विद्यालय के रुप में विकसित करने के लिए योजनाओं को चयनित करने का निर्देश दिया.
यह भी पढ़ेंःरांची: केली बंगलो के बाहर प्रशासन की सख्ती, बुधवार को नहीं दिखी लोगों की भीड़
वहीं स्वास्थ्य प्रक्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए प्रखंडों के उन्न्यन, सुदूरवर्ती तथा दुर्गम पाठ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को त्वरित चिकित्सीय लाभ देने के लिए मोटरबाइक एम्बुलेंस सुविधा संबंधित योजनाओं को चयनित करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही कृषि प्रक्षेत्र में लिफ्ट पद्धति से सिंचाई, ड्रिप सिंचाई, कृषि समूहों का विकास, शीतगृह निर्माण तथा कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना संबंधी योजनाओं को चयन करने का निर्देश दिया.
इसके साथ ही उपायुक्त ने विभागों द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में से ही योजनाओं को चयनित करने का निर्देश दिया. बैठक में सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा कार्यालय की स्थिति जर्जर होने की समस्या से अवगत कराया गया. जिस पर उपायुक्त ने यथाशीघ्र जर्जर कार्यालय की मरम्मत कराने का आश्वासन दिया. इसके साथ ही उपायुक्त ने सीलम स्थित सीआरपीएफ कैम्प के सामने साइनेज बोर्ड अधिष्ठापित करने तथा दीवारों का रंगरोगन करने का निर्देश दिया.
इसके अलावा वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा देवाकी में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्यटन स्थल का चयन कर चेकडैम निर्माण, स्थल का सौंदर्यीकरण करने का प्रस्ताव दिया गया. जिस पर उपायुक्त ने सहमति जताते हुए गुमला जिले के अन्य पर्यटक स्थलों को भी चिन्हित कर सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया.
