गोड्डा: जिला 20 सूत्री कार्यक्रम प्रभारी मंत्री आलमगीर आलम ने जिला प्रशासन के पदाधिकारी और स्थानीय सभी विधायकों के साथ बैठक की. जिसमें योजनाओं की समीक्षा के साथ ही विकास योजनाओं के कार्यान्वयन को लेकर विमर्श किया (Review of schemes in 20 sutri program meeting in Godda). बैठक के बाद उन्होंने केंद्र सरकार पर तंज भी कसा.
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बैठक के दौरान जो मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो बिजली का मसला था. राज्य में बिजली की आपूर्ति को जल्द दुरुस्त करने की बात कही गई. उन्होंने कहा कि केंद्र की दोहरी नीति की वजह से राज्य की बिजली आपूर्ति प्रभावित होती है. उन्होंने कहा राज्य पर बिजली का बकाया पहले रघुवर दास की सरकार में भी था और अब भी है लेकिन केंद्र की दोहरी नीति का ये आलम है. अगर झारखंड राज्य के ऊपर 100 करोड़ का बकाया होता है तो उसकी बिजली काट दी जाती है. वहीं दूसरे राज्य पर 3600 करोड़ का बकाया हो फिर भी बिजली बहाल रहती है.
राज्य की हेमंत सरकार विभिन्न कंपनी से बात कर इस मसले पर काम कर रही है कि राज्य में बिजली की कमी न हो. साथ ही कहा कि झारखंड सरकार अपने वादे के मुताबिक 100 यूनिट बिजली फ्री दे रही है. अब गोड्डा समेत पूरे राज्य के कई जिला में कम खपत करने वाले उपभोक्ता और गरीबों के बिजली बिल जीरो आ रहे हैं.
वहीं आलमगीर आलम ने ग्रामीण सड़कों के खस्ताहाल पर कहा कि मार्च तक सभी सड़कों का डीपीआर बना कर काम शुरू कर दिया जाएगा. जिले में 20 सूत्री की पहली बैठक में मंत्री आलमगीर आलम के साथ ही जिला 20 सूत्री के उपाध्यक्ष बिंदु मंडल और जिले के महगामा विधायक दीपिका पांडेय सिंह, गोड्डा विधायक अमित मंडल, पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव मौजूद रहे.
इनके साथ विमर्श कर विकास योजनाओं को लेकर चर्चा हुई. सभी जन प्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्रों में संभावित विकास कार्य की रूपरेखा प्रस्तुत की. वहीं ठंड के मद्देनजर गरीबों को कंबल की आपूर्ति सुनिश्चित करने को लेकर दिशा- निर्देश दिया. जिला में पहली बार हो रही 20 सूत्री की बैठक में कमेटी के सदस्य काफी उत्साहित दिखे. वही प्रभारी मंत्री ने कहा कि राज्य की हेमंत सरकार में विकास कार्यो में गति आयी है. जिसका परिणाम जल्द सामने दिखेगा.
