गोड्डाः जिले के जमनी पहाड़पुर गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना में कमीशनखोरी की ग्रामीणों के शिकायत पर जांच कमिटी ने जनप्रतिनिधियों को दोषी पाय था. साथ ही उनके ऊपर भी मामला दर्ज करा दिया गया जिन्होंने मामले को उजागर किया था. अब ग्रामीण न्याय के लिए चक्कर लगा रहे हैं.
पैसे लेकर दिए गए आवास
दरअसल जमनी पहाड़पुर के ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि स्थानीय वार्ड सदस्य आमिर हमजा उर्फ मुन्ना की ओर से प्रधानमंत्री आवास वितरण में 20 हजार रुपए कमीशन लिया जा रहा है. जिनकी ओर से कमीशन की रकम चुकायी जाती है, आवास उसी को दिया जाता है. शिकायत करने वालों में कुछ वैसे लोग थे, जिन्होंने कमीशन की राशि किसी तरह जुगाड़ करके दी थी और उन्हें आवास आवंटित भी किया गया. दूसरे वो लोग थे जिन्हें आवास की जरूरत तो थी लेकिन उनकी ओर से कमीशन नहीं दिया और उसे आवास नहीं दिया गया.
और पढ़ें- प्रदेश बीजेपी की कार्यसमिति की वर्चुअल बैठक, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे उद्घाटन
इस मामले को लेकर उपायुक्त से ग्रामीणों ने शिकायत भी की थी. इधर डीडीसी के निर्देश पर बीडीओ के नेतृत्व में मामले जांच कराई गई, जिसमें मामला सही निकला और फिर कमीशन लेने वाले वार्ड सदस्य पर मामला मुफ्फसिल थाना में दर्ज कराया गया लेकिन वैसे लोगों पर भी मामला दर्ज करा दिया गया जिनकी ओर से कमीशन की बात उजागर की गई थी. उन लोगों ने ही बताया था कि उनसे कमीशन लिया गया है या फिर कमिशन नहीं देने के कारण उन्हें आवास नहीं दिया गया. इस मामले में कुल 26 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है. अब वैसे लोग डीडीसी से गुहार लगा रहे हैं कि उनका क्या दोष है. वे कहते हैं कि उनकी ओर से मामले की शिकायत की गई और उल्टे उन्हें फसा दिया गया. वहीं इस पूरे मामले पर कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है.
