गोड्डा:केंद्रीय वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी चौबे गोड्डा दौरे पर पहुंचे. यहां उन्होंने झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड सरकार उनके द्वारा दी गयी राशि खर्च ही नहीं कर पा रही है. उन्होंने कहा कि 2019 से 2023 से केंद्र द्वारा दी गयी राशि का महज 16 प्रतिशत ही अब तक राज्य सरकार खर्च कर पाई है.
हेमंत सोरेन पर बरसे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, कहा- केंद्र की दी गई राशि तक खर्च नहीं कर पाती सरकार - Jharkhand news
Ashwini Choubey Godda visit केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे झारखंड दौरे पर गोड्डा पहुंचे. यहां उन्होंने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार केंद्र की दी गई राशि खर्च ही नहीं कर पाती है. इसलिए यहां विकास नहीं हो रहा है. उन्होंने हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की खराब स्थिति पर भी चिंता जाहिर की.
Published : Nov 18, 2023, 8:34 AM IST
|Updated : Nov 18, 2023, 10:19 AM IST
केंद्रीय मंत्री अश्विने चौबे ने गोड्डा में कहा कि किसी तरह का कोई प्रस्ताव केंद्र के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के पास लंबित नहीं है जिसकी अनुशंसा राज्य सरकार ने की है. पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट देश में 1000 नगर वाटिका बनाने का है इसमें गोड्डा, दुमका और देवघर भी शामिल हैं. उन्होंने संथाल परगना के गोड्डा, दुमका, देवघर के बारे में बताया तीन बड़ी योजना स्वीकृत हैं. इसके अलावा रांची, धनबाद, जमशेदपुर में भी योजनाएं चल रहीं हैं.
मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि केंद्र की संचालित जनजातीय क्षेत्र विशेष की योजना का लाभ आम जन तक ठीक ढंग से नहीं पहुंच रहा है. उन्होंने कहा कि इसी तहत का दौरा उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधान सभा क्षेत्र में किया है. यहां लोग तो जागरूक हैं लेकिन विकास से अब भी बड़ा क्षेत्र अछूता है. सुंदर पहाड़ी में सड़कों का बुरा हाल है. पहाड़पुर जाने में एक घंटे से ज्यादा लग जाता है.
केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि 2070 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लॉसको समिट ये वादा किया है कि भारत मे कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जीरो करना है. सरकार इस मिशन में लगातार काम कर रही है. उन्होंने गोड्डा में अडानी पावर प्लांट के कार्यो पर संतोष जाहिर किया और कहा कि जल संरक्षण पर काम किया जाए साथ ही बृक्षारोपण पर फोकस किया जाना चाहिए. इसके अलावा उन्होंने ईसीएल ललमटिया को भी पर्यवर्णीय हित के साथ ही पुनर्वास की समस्या का निदान जल्द ढूंढने को कहा.