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झारखंड में खाद्य प्रसंस्करण में हैं अपार संभावनाएं- प्रह्लाद सिंह पटेल - झारखंड खबर

केंद्रीय राज्य मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल (Prahlad Singh Patel) शुक्रवार को गिरिडीह में थे. इस दौरान उन्होंने जिला के उपायुक्त एवं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ अलग अलग बैठक की. बैठक में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि झारखण्ड में खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing) में अपार संभावनाएं हैं. प्रोसेसिंग प्रोफाइल को दुरुस्त कर उत्पादन को और बेहतर बनाने की बात कही.

Prahlad Singh Patel
प्रह्लाद सिंह पटेल

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Published : Nov 19, 2021, 5:35 PM IST

Updated : Nov 19, 2021, 6:15 PM IST

गिरिडीह: केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जलशक्ति मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल (Prahlad Singh Patel) गिरिडीह पहुंचे और अधिकारियों एवं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों के साथ बैठक की. इस क्रम में समाहरणालय में उन्होंने जिला के उपायुक्त के साथ एक समीक्षात्मक बैठक की. बैठक में पेयजल एवं स्वक्षता विभाग की ओर से चलाए जा रहे जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन के तहत संचालित योजनाओं की समीक्षा की. बैठक में उन्होंने 24 जिलों में संचालित योजनाओं की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने 10 प्रतिशत से कम एचिभमेन्ट वाले एवं 19 अकांशी जिलों पर फोकस करने की बात कही.

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बैठक के बाद केंद्रीय राज्यमंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि झारखण्ड में खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing) में अपार संभावनाएं हैं. जरूरत है यहां प्रोसेसिंग प्रोफाइल को और भी बेहतर बनाने की. जैविक शब्जी, फल एवं शहद का उत्पादन राज्य में बेहतर होता है. राज्य में प्रयोगशालाओं का विकास हो ताकि प्रोडक्ट की क्वालिटी की जांच हो सके. तभी यहां की सामग्री देश एवं विदेश के बाजार में सफल हो पाएंगे. उन्होंने कहा कि झारखंड में शहद का बेहतर उत्पादन है. जिसे प्रयोगशाला में चेक कर विदेशी मार्केट में पहचान दिया जा सकता है. उन्होंने कहा कि कहा कि प्रयोगशालाओं को विकसित किया जाएगा ताकि प्रोडक्ट की क्वालिटी को जांच कर उसे देश एवं विदेश के मार्केट में पहचान दिलाई जा सके. इसके लिए सरकार हर संभव मदद के लिए तैयार है.

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उन्होंने कहा कि राज्य में सब्जी का भरपूर उत्पादन होता है. मगर मार्केटिंग के लिए बीच के संसाधन की कमी है. मार्केटिंग के लिए व्यापारिक संगठन को आगे आना चाहिए. सरकार हर सम्भव मदद के लिए तैयार है. दूध उत्पादन को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि इसको लेकर राज्य सरकार के साथ जॉइंट वेंचर किया जा रहा है. पशुपालन मंत्रालय एवं केंद्रीय मंत्रालय के सहयोग से दूध उत्पादन के क्षेत्र में नया कदम उठाया जा सकता है. कृषि कानून वापस लिए जाने की बात पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया.
अधिकारियों के साथ केंद्रीय मंत्री
चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ हुई बैठक में चैम्बर के सदस्यों ने मधुबन भाया पारसनाथ रेल लाइन की जानकारी देते हुए जल्द काम शुरू करवाने की मांग रखी. केंद्रीय मंत्री ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि जल्द ही रेल मंत्रालय से बात कर फंड मुहैया करवाने का काम करेंगे. बैठक के दौरान तराटांड़ में लंबित डीवीसी के डैम निर्माण वाली परियोजना के बारे में जानकारी दी और कार्य को जल्द शुरू करवाने की मांग रखी. बैठक में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा एवं चैम्बर के पदाधिकारी उपस्थित रहे.
Last Updated : Nov 19, 2021, 6:15 PM IST

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