गिरिडीह: विभागीय आदेश ने बगोदर के पीडीएस डीलरों की बेचैनी बढ़ा दी है. एक तरफ डीलरों के समक्ष अधिकारियों के आदेश के पालन करने की चुनौती है तो दूसरी तरफ कार्डधारियों को 5 किलो प्रति यूनिट अनाज के जगह डेढ़ किलो अनाज देने पर हो-हंगामा होने की संभावना की चिंता सता रही है (Challenges to PDS dealers in Bagodar). ऐसे में डीलरों के द्वारा प्रतिनिधियों से मामले में पहल किए जाने की मांग की जा रही है.
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दरअसल, कम अनाज के आवंटन के बावजूद कार्डधारियों के बीच अधिक अनाज का वितरण किए जाने का दबाव डीलरों पर बनाया जा रहा है. इसके अलावा ऑनलाइन डिटेल्स में दिखाया जा रहा है कि 4 नवंबर तक सभी डीलरों के द्वारा अनाज का उठाव कर लिया गया है और 12 नवंबर तक वितरण का आदेश दिया गया है. जबकि, अब तक सभी डीलरों के बीच अनाज का आवंटन भी नहीं हुआ है.
विभागीय आदेश ने पीडीएस डीलरों की बढ़ाई बेचैनी, कहा- कम अनाज के आवंटन पर कैसे होगा अधिक वितरण - गिरिडीह न्यूज
12 नवंबर तक अनाज वितरण करने के आदेश ने पीडीएस डीलरों के सामने चुनौती खड़ी कर दी है (Challenges to PDS dealers in Bagodar). डीलरों को इस बात की भी चिंता है कि कम अनाज वितरण से लाभुक हो-हंगामा करेंगे. मामले में डीलरों ने प्रतिनिधियों से पहल किए जाने की मांग की है.
8 नवंबर से डीलरों के बीच अनाज का आवंटन बगोदर एफसीआई गोदाम से शुरू हुआ है. ऐसे में डीलरों की गोलबंदी शुरू हो गई है. बगोदर में एकजुट डीलरों ने विभागीय आदेश की जानकारी उप प्रमुख हरेंद्र कुमार सिंह को दी. उप प्रमुख ने मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएसओ से लेकर एसडीएम तक मामले की जानकारी दी और मामले में पहल किए जाने की मांग की है.
डीलर संघ के पूर्व अध्यक्ष सरवर खान ने बताया कि सितंबर से केंद्र सरकार के मुफ्त अनाज का वितरण अब तक आवंटन के अभाव में नहीं हो पाया है. सितंबर महीने के अनाज का आवंटन नवंबर महीने में आया है, लेकिन वह आवंटन कम आया है. आवंटन के आधार पर प्रति यूनिट डेढ़ किलो अनाज का वितरण हो सकेगा जबकि, पॉस मशीन में प्रति यूनिट 5 किलो वितरण का उल्लेख दर्ज है. पॉस मशीन में विभाग के द्वारा 4 नवंबर को ही अनाज आवंटन का डिस्पैच कर दिया गया है और 12 नवंबर तक वितरण करने का आदेश है जबकि 8 नवंबर से डीलरों के यहां बगोदर गोदाम से अनाज भेजना शुरू किया गया है. 12 नवंबर तक तो सभी डीलरों के यहां अनाज भी नहीं पहुंच पाएगा. ऐसे में 12 नवंबर तक वितरण कैसे संभव होगा. डीलरों ने वितरण की अवधि बढ़ाने और आवंटन के अनुसार 5 किलो के जगह डेढ़ किलो वितरण दर्ज करने की मांग की है.