गिरिडीह: LIC की सरकारी हिस्सेदारी बेचने का हुआ विरोध, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी

आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एलआईसी की सरकारी हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की थी. वित्त मंत्री की इस घोषणा के बाद एलआईसी से जुड़े कर्मी, अभिकर्ताओं ने आंदोलन शुरू कर दिया है.

गिरिडीह: बजट 2020 में एलआईसी की हिस्सेदारी बेचने की घोषणा का गिरिडीह में विरोध हो रहा है. एलआईसी के अभिकर्ता से लेकर कर्मचारी तक सरकार के इस निर्णय के खिलाफ दिख रहे हैं. इसी कड़ी में गिरिडीह के एलआईसी कार्यालय में एक घंटे का कार्य बहिष्कार हड़ताल किया गया. इस दौरान कार्यालय के मुख्य द्वार पर बैठकर नारेबाजी की गयी. सरकार के इस फैसले को गलत बताते हुए फैसला वापस लेने की भी मांग उठी.

इस दौरान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे बीमा कर्मचारी संघ के सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि केंद्र सरकार फायदे वाली कंपनियों को बेच रही है जो जनविरोधी नीति है. उन्होंने कहा कि एलआईसी ने मार्च 2019 में ही 2605 करोड़ का लाभांश सरकार को दिया है. बावजूद इसके सरकार एलआईसी के हिस्सेदारी को बेच रही है. एलआईसी हर पंचवर्षीय योजना में 20 फीसदी का निवेश करती है.

सचिव ने कहा कि हड़ताल में एलआईसी के सभी श्रम संगठनों के सदस्य शामिल रहे. उन्होंने कहा कि जो साजिश केंद्र सरकार रच रही है, उसे बंद करना चाहिए और एलआईसी को बेचने का निर्णय भी वापस लेना चाहिए. इस दौरान दीपक सिन्हा, संत कुमार राय समेत कई लोग मौजूद थे.